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बी.सी.सी.एल (धनबाद) - कोयला मजदूरों का सफल संघर्ष

cpimlnd — Sun, 20 Apr 2008 01:29:35 +0000

इफ्टू से संबं‌धित झारखण्ड माइंस लाल झण्डा यूनियन के नेतृत्व में भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद में पीस–रेट मजदूरों ने एक वर्ष के अंतराल में पुन: एक बार सफल संघर्ष किया। ज्ञात हो कि जुलाई 2005 में सम्पन्न एवं 1.7.2001 से लागू सातवें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के अंतर्गत पीस–रेटेड मजदूरों के साथ भेदभाव हुआ था एवं सभी मजदूरों के लिए निर्धारित रु. 1185 प्रतिमाह के निश्चित लाभ से कम वेतन बढोत्री उन्हें मिली थी। इफ्टू यूनियन द्वारा पीस–रेट मजदूर संघर्ष कमेटी गठित कर दो वर्ष तक संघर्ष चलाया गया था जिसके फलस्वरूप श्रम विभाग में 27 जून, 2007 को त्रिपक्षीय समझौता हुआ कि इस कमी को पूरा करने के लिए वेतन में आवश्यक बढोत्री की जायेगी। तदानुसार अगले माह जुलाई 2007 से पीस–रेट मजदूरों को 50 रु. से 500 रु. प्रतिमाह की वेतन बढोत्री का भुगतान भी शुरू हो गया।

कोयला उद्योग में केन्द्र सरकार द्वारा वेतन समझौते का एका‌धिकार केवल पांच मान्यताप्राप्त यूनियनों (इंटक, बी.एम.एस., एच.एम.एस., एटक, सीटू) को दिया गया है इसलिए उनके वेतन समझौते को मजदूरों द्वारा बदलवाने से उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। इनमें से कुछ ने भ्रामक प्रचार कर इसका श्रेय खुद लेने का प्रयास किया और दूसरी तरफ प्रबन्धन के समक्ष सवाल खड़ा किया कि इफ्टू यूनियन के साथ समझौता कैसे किया गया ।

तदानुसार प्रबन्धन का सुर भी बदलने लगा। कंपनी के 17,000 पीस–रेट मजदूरों के 01.07.'01 से 30.06.'07 के 72 महीनों के इस वेतन बढोत्री के करीब 20 करोड़ रुपये के एरियर के भुगतान में आनाकनी करना प्रबन्धन ने शुरू कर दिया। पहले उसने श्रम विभाग को इस आशय का पत्र लिखा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता से संबं‌धित इस मामले पर गैर–मान्यताप्राप्त यूनियन के साथ कोई समझौता करना ही गलत था। फिर कंपनी का घाटा, पैसे की कमी इत्यादि बहाने बनाकर टालमटोल करने लगा जिससे ऊब कर मजदूरों ने पुन: संघर्ष करने का निर्णय लिया।

इस बार भौंरा क्षेत्रा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो के पीस–रेट मजदूरो को जागृत कर संघर्ष के लिए गोलबंद करने का विशेष प्रयास किया गया जिसमें आंशिक सफलता मिली। 7 मार्च को कंपनी मुख्यालय कोयला भवन पर करीब 200 पीस–रेट मजदूरों ने धरना दिया व अंतत: 14 अप्रैल से हड़ताल का आवाह्न किया गया। कुल मिलाकर कंपनी के 12 क्षेत्रो में से 3 क्षेत्रो; भौंरा सुडामडीह, बागडीगी लोदना, धनसार कुसुण्डा; में हड़ताल की वास्तविक तैयारी हुई। इन क्षेत्रो के पीस–रेट मजदूरों ने हड़ताल का दृढ़ संकल्प लिया। संगठनात्मक सीमाओं के अनुसार विशेष रणनीति बनाते हुए तय किया गया कि हड़ताल खदान के अंदर ही की जायेगी, मजदूर सत्तू–चना बांधकर ड्यूटी पर जायेंगे, खदान के अंदर काम बंद कर बैठेंगे तथा फैसला होने तक ऊपर नहीं आयेंगे। इस प्रकार से मान्यताप्राप्त यूनियनों व प्रबन्धन को मजदूरों को भ्रमित करने तथा उनका मनोबल तोड़ने के कम अवसर मिलते।

खदानों पर रोजाना जोरदार प्रदर्शन, जुलूस व हड़ताल के प्रति मजदूरों के उत्साह को भांपते हुए प्रबन्धन ने 12 अप्रैल को उन्हें मुख्यालय पर वार्ता के लिए बुलाकर आश्वासन दिये किन्तु मजदूर भुगतान की ठोस तिथि के निर्धारण के लिए अड़े रहे। अंतत: हड़ताल की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को प्रबन्धन ने इफ्टू यूनियन के अध्यक्ष का. रघुनंदन राय के नाम पत्र भेजकर सूचित किया कि 27.06.07 के समझौते को लागू करते हुए 72 महीनों के एरियर का भुगतान व अन्य मांगों को 30.06.'08 तक पूरा किया जायेगा। तब हड़ताल स्थगित की गई। इस सफलता के बावजूद प्रबन्धन की नीयत पर मजदूरों को भरोसा नहीं है और वे संघर्ष की तैयारी बनाये रखने का निर्णय लिए हुए हैं।

पीस–रेट मजदूरों ने फिर एक बार पांचों मान्यताप्राप्त यूनियनों को नजरंदाज कर अपने बल पर संघर्ष कर जीत हासिल की है। किन्तु उद्योगों में व्याप्त कुल निराशा के रक्षात्मक माहौल में ये मजदूर भी अभी तक मान्यताप्राप्त यूनियनों से संगठनात्मक संबंध तोड़ने में झिझकते हैं। उनके आत्मविश्वास और वर्ग चेतना विकसित करने के लगातार प्रयासों की जरूरत है।

सासाराम (बिहार) - जन–विरोधी नीतियों के खिलाफ रैली

cpimlnd — Wed, 02 Apr 2008 23:04:58 +0000

बिहार की नितीश–मोदी सरकार के ढाई साल के शासन की किसान–मजदूर–विरोधी नीतियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है। भूमि सुधारों के संदर्भ में गठित बंदोपायाय आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। जन वितरण प्रणाली से प्राप्त होने वाले अनाज एवं केरोसीन तेल की मात्रा लगातार घटाई जा रही है। जहां गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के लोगों के लिए 45 किलो अनाज को घटाकर 25 किलो कर दिया गया है, वहीं केरोसीन तेल की मात्रा 4 लीटर से घटाकर ग्रामीण क्षेत्रो में 3 लीटर तथा शहरी क्षेत्रो में ढाई लीटर कर दी गई है। कुल मिलाकर जन कल्याण की योजनाओं में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है। किसानों के लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध तो दूर की बात है, पुराने साधनों की मरम्मत व देखरेख भी नहीं की जा रही है। सोन कमांड की नहरों की हालत जीर्ण–शीर्ण है तथा 30 सालों से अ‌धिक समय से दुर्गावती जलाशय परियोजना आधी–आधूरी लटकी हुई है। कैमूर की तराई में लगातार सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। पूरे रोहतास जिले में, यहां तक कि सासाराम, विक्रमगंज, डेहरी जैसे शहरों में भी बिजली–पानी का तीव्र संकट है। बिजली कनेक्शन का काम बड़े माफियाओं को सौंपा गया है। सरकारी अस्पतालों का प्रबंध भी सरकार ने पिछले कुछ समय से बड़े ठेकेदारों को सौंप दिया है। खाद की आपूर्ति के मामले में लगान–रसीद को आवश्यक बनाकर सरकार ने गरीब किसानों तथा बटाईदारों की खेती को चौपट कर दिया है। इससे धान की फसल काफी प्रभावित हुई है। नितीश–मोदी सरकार ने सुशासन के नाम पर नौकरशाही केन्द्रित शासन को मजबूत किया तथा जनता के आन्दोलनों को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा बर्बर सामूहिक दमन किया गया। नौकरशाह, पुलिसतंत्र को मजबूत करना ही नितीश–मोदी की सरकार के शासन की मुख्य उपलब्धि रही है।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)–न्यू डेमोक्रेसी की रोहतास जिला कमेटी ने जन समस्याओं को लेकर 17 मार्च, 2008 को सासाराम में जनहुंकार रैली का आयोजन किया जिसमें 1500 से अ‌धिक लोगों ने भाग लिया। भूमि सुधार लागू कराने, ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने, खाद–पानी–बिजली की आपूर्ति, पुलिस दमन व सामंती उत्पीड़न रोकने, महंगाई व भ्रष्टाचार का विरोध रैली के मुख्य सवाल थे। लाल झंडों तथा बैनरों से सुसज्जित रैली दिन के 1 बजे रेलवे मैदान से शुरू हुई तथा पंक्तिबद्ध रूप में शहर की मुख्य सड़क जी.टी. रोड होते हुए बाल विकास विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर जनसभा में बदल गई। जनसभा की अयक्षता ए.आई.के.एम.एस. के जिला अयक्ष का. शंकर सिंह तथा संचालन पार्टी के जिला प्रवक्ता का. अयोध्या राम ने किया। सभा का आरंभ क्रांतिकारी गीतों से हुआ।

जनसभा को संबो‌धित करते हुए मुख्य वक्ता इण्डियन फैडरेशन आफ़ टे्रड यूनियंस (इफ्टू) के राष्ट्रीय अयक्ष का. पल्टू सेन ने जंगल की आग की तरह बढ़ रही महंगाई के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों की जन–विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। केन्द्र में सत्तारूढ़ सी.पी.एम. समर्थित कांग्रेस गठबंधन तथा इसके पूर्व भाजपा गठबंधन देश–विरोधी तथा जन–विरोधी नीतियों पर एकमत हैं तथा इनकी सरकारें विदेशी तथा देसी बड़े पूंजीपतियों व बड़े सामंतों की सेवा कर रही हैं। सिंगुर तथा नंदीग्राम के विस्थापन–विरोधी आन्दोलनों पर दमन का जिक्र करते हुए का. पल्टू सेन ने बंगाल की सी.पी.एम. सरकार को हत्यारी सरकार बताया तथा कहा कि सी.पी.एम. व सी.पी.आई. जैसे उसके सहयोगी शासक वर्गों के नये विश्वस्त स्रोतों के रूप में अपने–आपको पेश करने के लिए अन्य प्रतिक्रियावादी पार्टियों से प्रतियोगितारत हैं।

जनसभा को संबो‌धित करते हुए पार्टी के राज्य प्रवक्ता का. वी.के. पटोले ने कहा कि बिहार में नितीश–मोदी सुशासन के तांडव का निशाना देशभक्त जनवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हैं। उग्रवाद के नाम पर किसानों एवं मजदूरों पर बर्बरता तथा जनांदोलनों का क्रूर दमन नितीश–मोदी शासन की विशेष पहचान है। बिहार का कोई ऐसा जिला या प्रखंड नहीं है जहां सरकार बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने का दावा कर सकती है। बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करना तो दूर पूर्व में वितरित बिहार सरकार हदबंदी से फाजिल जमीन से पचा‍रारियों को बेदखल किया जा रहा है। रोहतास के चावल उद्योग, पत्थर उद्योग में मालिकों द्वारा मजदूरों के भारी शोषण के संबंध में उन्होंने कहा कि श्रम विभाग खुलेआम मालिकों का पालतू बन गया है तथा जहां भी मजदूर आन्दोलन व संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं वहां उनकी हड़तालों को गैरकानूनी ठहराकर सरकार बर्बर दमन कर रही है।

का. वी.के. पटोले ने रोहतास जिला प्रशासन द्वारा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तेज किये गये दमन की निंदा की। उन्होंने का. अशोक कुमार तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ आरोपों को झूठा बताया तथा उनकी रिहाई की मांग की।

सभा को संबो‌धित करते हुए का. अयोध्या राम ने कहा कि जिला प्रशासन सामंती– माफिया गठजोड़ का खिलौना बना हुआ है तथा जनता की मांगों को अनसुना कर रहा है। ऐसी स्थिति में जनांदोलन ही राज्य सरकार की जन–विरोधी नीतियों को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने जनांदोलन को तीव्र करने का आवाह्न किया।

सभा का अंत नक्सलबाड़ी जिंदाबाद, लाठी–गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, होश में आओ नितीश सरकार गूंज रही है जनहुंकार आदि नारों के साथ जोश–खरोश के बीच हुआ।