कोयला उद्योग में केन्द्र सरकार द्वारा वेतन समझौते का एका‌धिकार केवल पांच मान्यताप्राप्त यूनियनों (इंटक, बी.एम.एस., एच.एम.एस., एटक, सीटू) को दिया गया है इसलिए उनके वेतन समझौते को मजदूरों द्वारा बदलवाने से उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। इनमें से कुछ ने भ्रामक प्रचार कर इसका श्रेय खुद लेने का प्रयास किया और दूसरी तरफ प्रबन्धन के समक्ष सवाल खड़ा किया कि इफ्टू यूनियन के साथ समझौता कैसे किया गया ।

तदानुसार प्रबन्धन का सुर भी बदलने लगा। कंपनी के 17,000 पीस–रेट मजदूरों के 01.07.'01 से 30.06.'07 के 72 महीनों के इस वेतन बढोत्री के करीब 20 करोड़ रुपये के एरियर के भुगतान में आनाकनी करना प्रबन्धन ने शुरू कर दिया। पहले उसने श्रम विभाग को इस आशय का पत्र लिखा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता से संबं‌धित इस मामले पर गैर–मान्यताप्राप्त यूनियन के साथ कोई समझौता करना ही गलत था। फिर कंपनी का घाटा, पैसे की कमी इत्यादि बहाने बनाकर टालमटोल करने लगा जिससे ऊब कर मजदूरों ने पुन: संघर्ष करने का निर्णय लिया।

इस बार भौंरा क्षेत्रा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रो के पीस–रेट मजदूरो को जागृत कर संघर्ष के लिए गोलबंद करने का विशेष प्रयास किया गया जिसमें आंशिक सफलता मिली। 7 मार्च को कंपनी मुख्यालय कोयला भवन पर करीब 200 पीस–रेट मजदूरों ने धरना दिया व अंतत: 14 अप्रैल से हड़ताल का आवाह्न किया गया। कुल मिलाकर कंपनी के 12 क्षेत्रो में से 3 क्षेत्रो; भौंरा सुडामडीह, बागडीगी लोदना, धनसार कुसुण्डा; में हड़ताल की वास्तविक तैयारी हुई। इन क्षेत्रो के पीस–रेट मजदूरों ने हड़ताल का दृढ़ संकल्प लिया। संगठनात्मक सीमाओं के अनुसार विशेष रणनीति बनाते हुए तय किया गया कि हड़ताल खदान के अंदर ही की जायेगी, मजदूर सत्तू–चना बांधकर ड्यूटी पर जायेंगे, खदान के अंदर काम बंद कर बैठेंगे तथा फैसला होने तक ऊपर नहीं आयेंगे। इस प्रकार से मान्यताप्राप्त यूनियनों व प्रबन्धन को मजदूरों को भ्रमित करने तथा उनका मनोबल तोड़ने के कम अवसर मिलते।

खदानों पर रोजाना जोरदार प्रदर्शन, जुलूस व हड़ताल के प्रति मजदूरों के उत्साह को भांपते हुए प्रबन्धन ने 12 अप्रैल को उन्हें मुख्यालय पर वार्ता के लिए बुलाकर आश्वासन दिये किन्तु मजदूर भुगतान की ठोस तिथि के निर्धारण के लिए अड़े रहे। अंतत: हड़ताल की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को प्रबन्धन ने इफ्टू यूनियन के अध्यक्ष का. रघुनंदन राय के नाम पत्र भेजकर सूचित किया कि 27.06.07 के समझौते को लागू करते हुए 72 महीनों के एरियर का भुगतान व अन्य मांगों को 30.06.'08 तक पूरा किया जायेगा। तब हड़ताल स्थगित की गई। इस सफलता के बावजूद प्रबन्धन की नीयत पर मजदूरों को भरोसा नहीं है और वे संघर्ष की तैयारी बनाये रखने का निर्णय लिए हुए हैं।

पीस–रेट मजदूरों ने फिर एक बार पांचों मान्यताप्राप्त यूनियनों को नजरंदाज कर अपने बल पर संघर्ष कर जीत हासिल की है। किन्तु उद्योगों में व्याप्त कुल निराशा के रक्षात्मक माहौल में ये मजदूर भी अभी तक मान्यताप्राप्त यूनियनों से संगठनात्मक संबंध तोड़ने में झिझकते हैं। उनके आत्मविश्वास और वर्ग चेतना विकसित करने के लगातार प्रयासों की जरूरत है।

]]> http://cpimlnd.wordpress.com/?p=41 Tue, 05 Feb 2008 23:33:57 +0000 cpimlnd http://cpimlnd.hi.wordpress.com/2008/02/05/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%af%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%9c%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%85%e0%a4%96%e0%a4%bf%e0%a4%b2-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0/ इण्डियन फैडरेशन आफ कोल वर्कर्स, आई.एफ.सी.डब्ल्यू. (इफ्टू से संबद्ध) का अखिल भारतीय सम्मेलन 31 जनवरी, 2008 को `का. एच.एम. उपायाय हॉल', रामगुंडम, आंध्र प्रदेश में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में सिंगरेनी, बी.सी.सी.आई., सी.सी.एल. कोयला क्षेत्रो के मजदूरों के प्रतिनि धियो ने भाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत में का.रघुनंनदन राय ने झंडा फहराया। का. एस. वी. राव ने शहीदों को श्रद्धांजलि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा का. एच.एम. उपायाय का संक्षिप्त जीवन–परिचय दिया।

सम्मेलन का उदघाटन करते हुए इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के सचिव का. वी.के. पटोले ने कहा कि उदारीकरण व वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष असर अब कोयला उद्योगों में भी देखा जा रहा है। कोयला उद्योगों में समझौते की अव‌धि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। जिन उद्योगों में 10 वर्षों के समझौते सरकार ने थोपे थे, वहां भी मजदूर समझौते की अव‌धि 5 वर्ष करने के लिए दबाव बना रहे ह। अत: कोयला मजदूरों को 5 वर्षों के समझौते के लिए डटना होगा। इससे अन्य उद्योगों में भी सरकार को 5 वर्षों के समझौते के लिए बाय किया जा सकेगा। सातवें वेतन समझौते में पीस रेट मजदूरों के पी.आर. भत्ते को चोर दरवाजे से समाप्त कर दिया गया था जिसे बी.सी.सी.एल. में इफ्टू यूनियन ने संघर्ष करके लागू कराया है तथा इसे कोयला उद्योग की अन्य इकाईयों में लागू कराना बाकी है। प्रबन्धन वेतन बिल को घटाने के लिए स्थायी कामों पर ठेका मजदूरों को लगाना चाह रही है जिसका विरोध करना होगा। जे.बी.सी.सी.आई. के समझौते को सभी कोयला खनन करने वालों पर लागू करवाना होगा तथा 7 दिनों के काम का विरोध करना होगा।

सम्मेलन को इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के महासचिव का. बी. प्रदीप, मजदूर यूनियन प.बंगाल के का. कन्हैया खान, सी.सी.एल., झारखण्ड से का. व्यास तिवारी, ए.आई.एफ.टी.यू. के प्रतिनि‌धियो तथा का. एस. वेंकटेश्वर राव ने संबो‌धित किया।

सम्मेलन में आई.एफ.सी.डब्ल्यू. के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। का. वी.के. पटोले अयक्ष, का. रघुनंदन राय उपायक्ष, का. एस.वी. राव महासचिव, का. एस.एम. पाशा सचिव, का. जे. सीतारमैया संगठन सचिव, का. टी. श्रीनिवास कोषायक्ष तथा का. व्यास तिवारी, सामत कुमार, के. विश्वनाथ, ए. वेंका तथा बी. बाबू कार्यकारिणी सदस्य चुने गये।

सम्मेलन–स्थल से एक रैली निकली जो पूरे शहर में घूमते हुए सभास्थल तक पहुंची। सभा की अयक्षता का. वी.के. पटोले ने की तथा का. एस.वी. राव, का. रघुनंदन राय, का. प्रदीप, का. कन्हैया, का. लक्ष्मी नरसैया ने सभा को संबो‌धित किया।

सभा को संबोधित करते हुए का. पटोले ने मुख्य माँगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शतप्रतिशत महंगाई का शून्यीकरण, 5 वर्षों के लिए समझौता, 7 दिनों के काम का विरोध, 6 घंटे का कार्य दिवस, वर्तमान वेतन का दुगुना नया वेतनमान, वार्षिक वृद्धि दर में 4 प्रतिशत की वृद्धि, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट फिटमेन्ट, नये बेसिक का 20 प्रतिशत अन्डरग्राउन्ड अलाउन्स, 2001 से प्रोमोशन लागू करने आदि के लिए मजदूरों को मजबूती से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा।