बे-तस्कीनियाँ उजले चेहरों से बढ़ती हैं
हर पल मुझको अक्स की तरह पढ़ती हैं
अंधेरी रात है मैं छत पर तन्हा बैठा हूँ
एक-एक पल दोपहर-सा गुज़र रहा है...

कोई उठाये मुझको या फिर बैठा रहने दे
ख़ाबों के जंगल जलाये ना, धुँआ उड़ाये ना
ख़ाहिशों का अम्बार है, दिल ज़ार-ज़ार है
आँखों की नदिया सुखाये ना, चाँद जलाये ना

अजीब धुनकी में है दिल और कुछ नहीं है
दर्द का ग़ुबार है दिल और कुछ नहीं है
मुस्कुराहट जब खिली गुलाबी लबों पर
एक हसीन ख़ाब सारी रात जागता रहा है...

एक नयी परवाज़ दिखायी दी है आसमाँ में
कुछ नये अन्दाज़ भी हैं उसकी ज़बाँ में
बाँट नहीं सकता किसी से लम्हों के टुकड़े
ख़ुदाया मेरा कोई नहीं इतने बड़े जहाँ में

बस्तर में इन दिनो किसी न किसी बहाने जंगल सफाया करने का काम धङल्ले से जारी है,कंही वैध(?)तो कंही अवैध नक्सली प्रभावित क्षेत्र के बहाने जंहा वनविभाग ने अपनी आंखें बंद कर रखी है वंही इसका फायदा उठाने में लकङी तस्करों ने कोई कसर नही छोङा है वनविभाग के अधिकारी व कर्मचारी की मिली-भगत के कई मामले भी सामने आए है हाल में ही कांकेर के नरहरपुर मे एक रेंजर को गांव वालों द्वारा पकङकर पुलिस को सौंपा गया था

कंही-कंही जंहा नक्सली प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से जंगल कटने से बचा हुआ है तो सङक किनारे के लाखों पेङ नक्सलियों ने ही काटकर सङक में बिछा दिये कथित जनयुद्ध(?) के इन सिपाहियों ने यह दुष्कृत्य पुलिस के साथ मोर्चाबन्दी करते हुये अथवा प्रायः हर महिने बस्तर बंद के आव्हान के दौरान किया पिछले तीन वर्षों में वन कटाई के आंकङों में बहुत बङा योगदान कथित शांति सिपाही(?) सलवा-जूङूम कार्यकर्ताओं का भी है,जिन्होने नये खेत और घर बनाने के नामपर नक्सलियों से मोर्चाबंदी लेते हुये निर्ममता पूर्वक अपने धारदार हथियार पेङो पर चलाये दक्षिण बस्तर के सघन वनो में सलवा - जूङूम कार्यकर्ताओं द्वारा गाजर मूली की तरह पेङ काटे जाने खबरें छपती रही है नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा लेते हुये पुलिस के उपर भी पेङों की कटाई व तस्करों से मिली-भगत का आरोप लगते रहा है तीन वर्ष पूर्व कांकेर से लगे राष्टीय राजमार्ग के किनारे तीन पहाङ सहित हजार एकङ के लग-भग जंगल पुलिस प्रशिक्षण के नाम पर 'जंगल वार' वालों ने हथिया लिये
विकास(?) के नाम पर बनाये गये सरकारी योजनाओं,बांध निर्माण,सङक निर्माण तथा भवन निर्माण आदि निरंतर चलने वाली योजनाओं में हरे-भरे बृक्षों की बलि दी जाती रही है अकेले कोसारटेडा सिंचाई परियोजना में ही अगले दो महिने में 42हजार बृक्षों की कटाई किये जाने का घोषित सरकारी कार्यक्रम है यह परियोजना बस्तर के कोंडागांव क्षेत्र में बनना है, जिसके डूबान क्षेत्र में आ रहे 42हजार बृक्षों में साल,सागौन,आम,साजा के अलावा दूर्लभ प्रजातियों सैकङो वर्ष पुराने पेङ शामिल है इनमे छोटे बृक्षों की गिनती शामिल नही है इस परियोजना के क्रियान्वयन मे वन विभाग भी उत्साह के साथ भिङ गया है पेङों की कटाई के लिये पावर चेन्स की ब्यवस्था वन विभाग ने कर लिया है, जिससे मिनटों मे विशाल बृक्ष को जमीन मे सुलाया जा सकता है इसके लिये वन विभाग को 46करोङ रुपये की राशि भी सिंचाई विभाग द्वारा दिया जा चुका हैवनसंरक्षक के अनुसार दस बिजली चलित आरियों से इन बृक्षों को बरसात से पहले काटा जायेगा

इसके अलावा कोंडागांव से राजनांदगांव रोड चौङीकरण के नाम पर लग-भग पांच हजार बृक्ष काटे जाने है वन विभाग के एक बङे अधिकारी के अनुसार शासकीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर अगले दो महिने में वैध(?) तरीके से एक लाख से ज्यादा पेङ काटे जाने है कंहा है पर्यावरणप्रेमी ?कौन रोकेगा इस विनाश लीला को ! न्यायालय भी इन दिनो इस विनाश लीला को कथित विकास के लिये आवश्यक परिणिति घोषित कर चुका है उन नेता,मंत्री,अधिकारी व कथित समाजसेवियों की फेहरिस्त भी लंबी हो गई है, जिन्होने जंगल कटाई को धंधे के रुप में अपना कर अपने आपको समृद्ध कर खुद को बहरा व अंधा घोषित कर रखा है

मेरा वह मित्र मेरे कविता लिखने का विरोधी है और अक्सर गद्य ही उसे पसंद आते हैं पर उस समय पहले तो वह मेरी तरफ देख कर मुस्कराया फिर उन सज्जने से बोला-‘‘तुम फिर लिखते क्यों नहीं। तुम्हारे घर में इंटरनेट कनेक्शन है और यह मेरा दोस्त तुम्हें ब्लाग बनाना सिख देगा। तुम कविता लिखो तो हम तुम्हें कमेंट भी लगा देंगे हालांकि इसके ब्लाग पर एकाध पर ही कमेंट लगाया है पर तुम्हारे पर रोज  लगाया करेंगे।’’

वह सज्जन एक दम झेंप गये और बोले-‘‘यार इसके लिये हमको टाईम कहां मिलता है।’’

हमारे मित्र ने कहा-‘‘क्यों? अखबार पढ़ने का टाईम कुछ कम कर लेना और उसके बदले लिख लेना। यह हमारा मित्र खूब कविताएं लिखता है और हमें बहुत अच्छी लगतीं हैं। इसका कविता लिखना हमें इसलिये पसंद नहीं है क्योंकि इसके लेख और व्यंग्य ही हमें अच्छे लगते हैं। वैसे कहना सरल है पर कविता लिखना भी कोई आसान काम नहीं है।’’

वह सज्जन बोले-‘‘टाईम हो तो सब किया जा सकता है।’’
हमारे मित्र ने कहा-‘‘टाईम का नहीं इच्छा का सवाल है और वह न तुम में है और न मुझमें पर मैं मान रहा हूं तुम मानोगे नहीं। दूसरे के काम की आलोचना करना या टिप्पणी करना आसान है।’’

वह सज्जन बातचीत का विषय बदल गये और फिर कुछ देर मैं और मित्र वहां से उठकर चले गये। उसके जाने का बाद मैंने उससे कहा-‘‘यार, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बहस बढ़ाने की। वह कह रहा था मान लेते। ख्वामख्वाह मेरी प्रशंसा करने से क्या लाभ?’’

मेरे मित्र ने कहा-‘‘जब तुम और मैं किसी विषय पर बातचीत कर रहे थे तो उसे बिना सोचे समझे बीच में बोलना नहीं था अपनी  बात  वह कहकर चला जाता। अपने काम से फुर्सत नहीं है दूसरों पर टिप्पणियां करते हैं।

अगर उन सज्जन ने मुझे अकेले में यह बात कही होती तो मैं उनको कोई उत्तर नहीं देता क्योंकि मेरा मानना है कि इस देश का हर आदमी अपने को ब्रह्मज्ञानी समझता है। जीते तो सीना तानकर चलते हैं और हारे तो फिर पुराने ग्रंथों का ज्ञान बघारने लगते हैं। बात कविता की हो रही थी। कई लोग कविताओं को देखकर नाकभोंह सिकोड़ते हैं और शायद कई रचनाकार कविता लिखने से  कतराते हैं। पहले मैं भी कतराता था पर समय के साथ मैंने कुछ कविताऐं ऐसी पढ़ीं जो हृदय में घर कर गयीं। मेरे को एक कविता की पंक्तियां  जो मैंने एक पत्रिका में पढ़ी थी और मेरी स्मृति अगर ठीक है तो वह श्री राजेंद्र यादव की थी को यहां पढें अगर किसी अन्य की हो तो सूचना दें उसके लिये क्षमा याचना करूंगा।

पैरो तले रोंदे जाने पर
ऊपर को उठती है
हम से तो यह धूल ही अच्छी जो
कुचले जाने पर प्रतिरोध तो करती है

हो सकता है कि कविता के कुछ शब्द मैं इधर-उधर लिख रहा होऊं पर उसका भाव मुझे कभी भुलाये नहीं  भूलता। मुझे इस कविता ने बहुत प्रभावित किया और तब लगा कि अगर कथ्य दमदार हो तो उसके लिये किसी बहुत बड़े गद्य की जरूरत नहीं होती। यहां मै कहना चाहूंगा कि

मन में बैठे शब्द तो
पानी की तरह बहते हैं
बाहर नही आने दिया तो
सड़ांध फैलाते  मन में
कविता की धारा बहने दो
चले जाओ रचना के वन में
जमाने का दर्द उसे ही लौटा दो
भला हम उसे क्यों सहते हैं
निष्कर्ष यह है कि कविता लिखना लोगों को सरल लगता है फिर सब क्यों नहीं लिखते। शिक्षित बहुत हैं पर कवित्व मन सभी का नहीं है। इसका एक पक्ष यह भी है कि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर प्रभावपूर्ण ढंग से कविता लिखते हैं वह लोगों के दिमाग में बहुत प्रभाव डालते है। सहज भाव वाले ही कविता लिखते हैं और जो कविता लिखते हैं वह सहज भाव के हो जाते है।

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भारतीय समाज काफी प्राचीन है जिसका जन समुदाय विभि जातियों में विभाजित रहा है। समाज की जातीय रूपरेखा को हिन्दू धर्मशास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है जिसका प्रभाव इतना व्यापक है कि भारत में अन्य धर्मों के मानने वालों में भी इसका असर दिखता है। हिन्दू धर्म में वर्णित जातियों को विशेष अधिकार तथा विशेष दायित्व के आधार पर ऊँचा से नीचा दर्जा देकर संगठित किया हुआ है। सभी जातियां अन्तर्विवाह पर आधारित ह तथा व्यक्ति की जाति जन्म से तय होती है।

जनजातियों का अस्तित्व

हिन्दू धर्म में वर्णित जाति व्यवस्था के अतिरिक्त भारत के वन क्षेत्रो में सैकड़ों ऐसे समूह विद्यमान है जो उपरोक्त जाति व्यवस्था से अलग ह। इन्हीं लोगों को जनजाति के रूप में लम्बे समय से भारतीय समाज में मान्यता प्राप्त है। ये अपनी बहुत–सी विशिष्टताओं को बनाये रखते हुए वन क्षेत्रो में रहते आए है।

इन जनजातियों की अपनी एक वन अर्थव्यवस्था है जो प्राकृतिक खेती समेत वन उपजों पर आधारित है और वन उत्पादों को एकत्रा करके उन्हें बाजार में बेचना इनके जीवन–यापन का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। अपने क्षेत्रा की वन सम्पदा पर इनका एकल प्रा‌धिकार रहा है।

इन जनजातियों की विशिष्टताओं में इनके जीवन का प्राकृतिक रूप और सरल स्वभाव तथा सामूहिक पहलकदमी उल्लेखनीय है जो सभी प्रकृति के साथ इनके सामूहिक सम्बन से उपजी हैं। इन समूहों की संस्कृति की कई पृथक विशिष्टताएं विद्यमान है और शेष समाज के साथ इनके सम्बन पर आधारित; हिन्दू, ईसाई व अन्य धार्मिक परम्पराओं के कुछ असर भी इनकी संस्कृति में देखने को मिलते है। इनका पहनावा, रहन–सहन, इनके देवी–देवता, इनका खान–पान, इनके मनोरंजन के रूप, नृत्य व संगीत, त्योहार, जन्म, विवाह, मृत्यु पर इनके रीति–रिवाज, प्रकृति के प्रति इनका सम्मान तथा इससे उत्प जीवन के प्रति इनका प्राकृतिक जीवन दर्शन इनकी संस्कृति की विशिष्टताएं है। इसी के साथ–साथ इनके समाज के अन्दरूनी संगठन के भी प्राकृतिक रूप ह जिनके चिन्ह आज भी देखने को मिलते है ।

जनजातियों का तीव्र शोषण

भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ और भारत के बड़े जमदार, बड़े व्यापारी वर्ग द्वारा अंग्रेजों की दलाली करने के साथ, भारत की औपनिवेशिक लूट को बढ़ाने के लिए भारत की प्राकृतिक सम्पदा का क्रूर दोहन तेज हो चला। इसी के साथ वनों पर जनजातियों के अधिकार और उनके समाज व संस्कृति पर भी हमले पहले से तेज हो गये। कुर्बानियों के साथ भारत के विभि आदिवासी समूहों ने अपने क्षेत्रो में अंग्रेजों को भरपूर चुनौती दी। सन्थाल, मुण्डा, हो, कंध, भील, कोया, कोल, कोली आदि संघर्ष महत्वपूर्ण रहे है और बिरसा मुण्डा, कानू, सिद्धू, आलुरि सीताराम राजू आदि इनके संघर्षों के बहादुर नायक रहे है।

औपनिवेशिक शासकों द्वारा इनकी वन सम्पदा को लूटना, उन पर कब्जा करके जंगल काटना, साहूकारों द्वारा उन्हें कर्ज में फँसाना और इनके मेहनतकशों को कुली के रूप में इस्तेमाल ने एक ओर वनों पर अधिकार की रक्षा के संघर्षों को जन्म दिया और दूसरी तरफ इस बाहरी समाज के द्वारा विकास कार्यों के नाम पर दखलंदाजी ने उनके वास्तविक इरादों के प्रति इनके मन में संदेह उत्प किया।

अंग्रेजों के राज्य की समाप्ति के बाद, आदिवासियों के संघर्षों के मद्देनजर एवं विकास के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान किए जाने के इरादे से इनकी एक सूचि संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार 5वीं व 6ठी अनुसूची में दर्ज की गई। इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रा दर्ज ह, जिन्हें सामान्य भाषा में वन क्षेत्रा कहा जाता है और इनमें रहने वाली जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियां वही जनजातियां हैं जो संविधान की इस 5वीं व 6ठी अनुसूची में 1950 से दर्ज है। इन क्षेत्रो की विशिष्ट परिस्थिति के अनुरूप सरकार ने इन क्षेत्रो के लिए कुछ अलग कानून व सुविधाएं घोषित कर रखी है।

अंगे्रजी औपनिवेशिक शासन काल से ही और बाद में साम्राज्यवाद, बड़े पूँजीपति व बड़े जमींदारों के राज और शासन के दौरान जनजातियों के बहुत–से पारम्परिक क्षेत्रो से जंगल साफ करके उन्हें मैदानी इलाकों में परिवर्तित कर दिया गया है, हालांकि इस प्रकार के क्षेत्रो के बहुत–से वनीय लक्षण आज भी मौजूद ह। दूसरी ओर बहुत से वन क्षेत्रो में मैदानी लोगों की बसापत के कारण ऐसे इलाकों में जनसंख्या का मिश्रित रूप विकसित हो गया है और ऐसे क्षेत्रो का जनजातीय बहुल स्वरूप बदल गया है। इन परिवर्तनों ने भारत के बहुत–से इलाकों में इस तरह की गैर–अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों की परेशानी एवं समस्याओं को सामने ला दिया है। ऐसे इलाकों की जनजातियां अपने प्राकृतिक अधिकार क्षेत्रो से तो वंचित है ही, इनमें से बहुत–सी जनजातियों की जनजातीय दर्जे की पहचान से भी इंकार किया जा रहा है। जाहिर है, इनके लिए अपने जनजातीय विकास व अधिकारों की विशेष मांगों को उठा पाना मुश्किल हो गया है।

`स्वाधीन' भारत में जैसे–जैसे साम्राज्यवाद– परस्त विकास की योजना पर अमल हुआ है, वैसे–वैसे गरीब लोगों के पारम्परिक अधिकारों पर हमले और तेज हुए ह। आदिवासी लोग भी इनके शिकार रहे है और नियम–कानून, सरकारी नीतियों एवं कोर्ट–कचहरियों के भी यही लोग निशाना बने ह। विशेष आर्थिक क्षेत्रों तथा खनिज सम्पदा की लूट हेतु बड़ी कम्पनियों की स्थापना और बड़े बांध निर्माण में जलमग्न क्षेत्रो से प्रभावित होकर भी आदिवासी अपने प्राकृतिक निवास स्थान से वंचित होते रहे है। इस भेदभावपूर्ण विकास ने उनके बड़े–बड़े संघर्षों को जन्म दिया है। इन्हीं संघर्षों को संसदीय दायरों में समेटने के इरादे से सरकार ने हाल ही में नई ट्राइबल पॉलिसी तथा अनुसूचित जनजाति (वन पर अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, `06 पारित किया है, जिसे जनवरी `08 से लागू किया गया है।

जनजाति की पहचान

जनजातियों को पहचानने के लिए जो मापदण्ड अपनाये गये है वे है कि ये समुदाय एक खास क्षेत्रो में ही इकट्ठा निवास करते है, यानी भौगोलिक रूप से पृथक है। इनकी जीवन–पद्धति सामुदायिक है तथा प्रकृति के साथ इनका सुमेल बना रहता है। इनकी एक विशिष्ट संस्कृति है, विशिष्ट रीति–रिवाज व परम्परायें तथा मान्यतायें ह जो सभी सरल, प्रत्यक्ष, अर्जित न करने की प्रवृत्ति से प्रेरित ह। राष्ट्रीय जनजाति नीति (ट्राइबल पॉलिसी) के अनुसार प्राचीन लक्षण, भौगोलिक पृथकता, सांस्कृतिक विशिष्टता, शर्मीलापन व पिछड़ापन ही वे लक्षण हैं जिनके आधार पर किसी जनजाति को अनुसूची में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश की कोल जनजातियों का यदि अययन किया जाये तो उपरोक्त सभी मापदण्ड उन पर पूर्णत: लागू होते ह। फिर भी इन्हें जनजाति दर्जे से वंचित रखा गया है। यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों की सूचि में कई जनजातियों को शामिल कर रखा है। इनमें है भूटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आज़मगढ़ जौनपुर, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र) के गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, (देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी व सोनभद्र) के खरवार व खैरवार, ललितपुर के सहरिया, सोनभद्र के पहररिया, बायगा, अगरिया, पटारी, भुया व भईंया, मिर्जापुर व सोनभद्र के पनखा और परिका तथा वाराणसी व सोनभद्र के चीरो।

कोल आदिवासी

भौगोलिक रूप से कोल जनजाति मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों की निवासी रही है। इन दोनों प्रान्तों की इस जनजाति में आपस में एकता है, उनके पारिवारिक व सामाजिक सम्बन्ध है और वे एक ही परम्परा का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा तक के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है और वहाँ के कोल आदिवासियों को जनजाति का दर्जा दिया गया है, परन्तु उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भौगोलिक क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं शामिल किया गया है और उत्तर प्रदेश के कोलों को अनुसूचित जनजाति दर्जे से वंचित किया हुआ है।

1961 में हुई भारत की जनगणना के अनुसार कोलों की कुल जनसंख्या 5,58,747 थी और इनमें से 3,86,009 मध्य प्रदेश में एवं 1,26,288 लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। इसके अलावा 46,397 उड़ीसा में थे। उत्तर प्रदेश में कोल केवल दक्षिणी पठारी इलाके में रहते है। ये वर्तमान बांदा, चित्राकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में रहते है जो इनकी भौगोलिक पृथकता का प्रमाण है। 1961 में कोल उत्तर प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातियों का 22 फीसदी थे।

संस्कृति व जीवन

कोल आदिवासियों के प्राकृतिक सामाजिक संगठन के कई विशिष्ट रूप कई स्थानों पर आज भी मिलते है। इनका समाज पितृसत्ता पर आधारित है और संयुक्त परिवार की प्रथा आम बात नहीं है। विवाह के बाद पुत्र अलग हो जाता है। कालांतर में इनके अन्दर कुछ उपजातियां भी बन गई ह, पर उपजातियों में विभाजन काम के आधार पर नहीं है और सभी कोल आदिवासी सामान्यत: मजदूरी व खेती तथा वनों पर निर्भर ह। इनके रीति–रिवाजों में इनकी