सरकार के अनुसार गंगा का उत्तरी क्षेत्रा हर साल बाढ़ग्रस्त हो जाता है और बांध के रूप में विकसित होने वाले इस एक्सप्रेस–वे से यह बाढ़ रूक जायेगी। एक्सप्रेस–वे परियोजना में लगभग पांच हजार एकड़ के दस विशेष विकास क्षेत्रा विकसित किये जायेंगे जिनमें बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान आदि का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त दस हजार एकड़ पर पांच से छ: हजार उद्योग लगाए जायेंगे। पूरी योजना में लगने वाले बड़े उद्योगों में लगभग छ: से सात हजार लोगों को नौकरी मिलने की बात है, और छोटे उद्योगों में लगभग तीन लाख लोगों को। यह सभी लाभ स्थानीय लोगों को होने की बात है। लगभग 1500 एकड़ में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाएं, पैंतीस आई0टी0आई, बीस पालीटेक्निक, दस इंजीनियरिंग कालेज, पांच मेडिकल कालेज व संबं‌धित कालेज खोले जायेंगे। इस परियोजना के अंतर्गत सात से आठ लाख लोगों के आवास की व्यवस्था होगी और इन सभी कारणों से विकसित होने वाले अन्य विकास का लाभ लोगों को मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 19 जिलों की 36 तहसीलों में 63,110 हे0, यानी लगभग डेढ़ लाख एकड़, जमीन अधिग्रहीत करने की योजना बनायी है। योजना में चार बड़े सम्पर्क हाईवे भी बनाये जायेंगे।

इस पूरी योजना का ठेका ब0स0पा0 के सहयोगी पूंजीपति जे0पी0 ग्रुप को दिया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार बिना किसी वित्तीय भागीदारी के केवल सहयोगी भूमिका में रहेगी और निवेशकर्ता इस बात के लिए मुक्त होगा कि वह सड़क पर 30 साल के लिए टोल टैक्स लगाकर तथा औद्योगिक, व्यावसायिक व आवासीय विकास हेतु जमीनें विकसित करके कमाई कर सकेगा। जमीन का अधिग्रहण भी कम्पनी ही करेगी और इसमें 1893 के भूमि अधिग्रहण कानून के स्थान पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट लागू होगा जो कि बेहद विभेदकारी एवं दमनात्मक है। कम्पनी को टैक्स में भी 35 साल की छूट मिलेगी।

योजना की घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास की अनदेखी कर विकास के काम को केवल कम्पनियों एवं दलालों के विकास की दृष्टि से देखा है। परियोजना की कीमत कम से कम रखने की दृष्टि से अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन की कीमत न्यूनतम रखी गई है। विस्थापितों को 150 वर्गमीटर शहरों में अथवा 250 वर्गमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए आबंटित किये जाने का प्रावाधान किया गया है। जाहिर है आबंटन कम्पनी करेगी और विस्थापितों को यह जमीन खरीदनी होगी, क्योंकि न तो सरकार ने लाखों की संख्या में होने वाले इन विस्थापितों की इस भूमि के लिए स्वयं कोई धनराशि आबंटित की है और न ही कम्पनी को ही बाय किया है कि कम्पनी ऐसे क्षेत्रो का निर्माण करके पहले विस्थापितों को आबंटित करे। यही नहीं, योजना की यह शर्त है कि विकसित किये गये फ्लैट या प्लाटों में 15 प्रतिशत विस्थापितों को बेचा जाये। कम्पनी के लिए जमीन के अधिग्रहण का काम स्वयं सरकार करा रही है।

मुआवजे के रूप में सरकार ने केवल एक वर्ष तक परिवार के एक व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, 25,000/– रुपये वैकल्पिक कार्यस्थल के निर्माण तथा 10,000/– रुपये घर बदलने के भुगतान के रूप में प्रतिकर घोषित किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि यह धनराशि सरकार देगी या कम्पनी, क्योंकि कम्पनी से यह रकम दिलाने की स्पष्ट व्यवस्था घोषित नहीं है और सरकार की इस योजना में वित्तीय भागीदारी नहीं है।

मुआवजे के लिए सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो लोग अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन पर तीन वर्ष से ज्यादा समय से रह रहे ह उन्ह अलग से मुआवजा मिलेगा। यह भी घोषणा है कि परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी या 750 दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर की धनराशि मिलेगी, पर इसे देने की जिम्मेदारी भी निर्धारित नहीं की गई है।

इस परियोजना की तारीफ में कुछ सरकारी समर्थकों ने मायावती की तुलना बुद्धिमान बादशाह शेरशाह सूरी से करने का प्रयास किया है परन्तु यह स्पष्ट है कि जी0टी0 रोड बनाने की शेरशाह सूरी की बुद्धिमत्ता और मायावती की जनविनाश की इस बेवकूफी में विपरीत ध्रुवों का मेल है। शेरशाह सूरी का जी0टी0 रोड लगभग नदी की दक्षिणी छोर पर चल रहा है और इसकी मरम्मत और विकास परिवहन को बेहतर बनाने की पूर्ति कर सकती थी। परन्तु तीन फसली व चार फसली गंगा के किनारे की मूल्यवान भूमि से करीब दो लाख परिवारों को विस्थापित करके एक नया सम्पर्क मार्ग बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गंगा के पानी से उत्तर की ओर फैलने वाली बाढ़ भी नियंत्रिात हो जायेगी क्योंकि गंगा एक्सप्रेस–वे बांध का भी काम करेगा। परन्तु इस तथ्य को नजरअन्दाज किया जा रहा है कि गंगा घाटी के बिहार व उत्तर प्रदेश के क्षेत्रो में बाढ़ का बड़ा कारण गंगा में बह रहा पानी नहीं है बल्कि गंगा के उत्तर व हिमालय पर्वत से बहकर आनेवाला पानी है जो कि आकर गंगा में मिलता है और यह सारा पानी बांध से बा‌ धित होकर गंगा के उत्तर के सारे क्षेत्रा में भयंकर बाढ़ को जन्म देगा, ठीक उसी तरह जैसे कि बिहार के उत्तरी जिलों में पूरी खरीफ की फसल इस बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। जाहिर है कि इसका असर खेती की बर्बादी पर पड़ेगा ही, बल्कि लाखों की संख्या में लोग बार–बार बेघर होंगे। यही नहीं उत्तरी छोर पर सड़क के रूप में बड़ा बांध बनने से दक्षिणी क्षेत्रा में भी बाढ़ की समस्या बढ़ेगी।

इस परियोजना को तैयार करने का सरकारी मकसद स्पष्ट रूप से यह है कि खेती की सस्ती जमीन अधिग्रहीत करके उद्योग, आवास, विशेष आर्थिक क्षेत्रा, भवन निर्माण आदि धन्धों को बढ़ावा दिया जाये जैसा कि साम्राज्यवादी संस्था विश्व बैंक भी प्रोत्साहित कर रहा है। साम्राज्यवादियों और उनके दलालों के लिए जनता की आत्मनिर्भरता का विकास देश के विकास के लिए जरूरी नहीं है और कम्पनियों व दलालों का विकास ही देश के विकास का मापदण्ड है। इसी तर्ज पर अधिरचना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अतुल कुमार गुप्ता ने पत्राकारों से बात करते हुए पहले तो यह कहा कि अधिग्रहीत होने वाली सारी जमीन लगभग बेकार भूमि है जिसकी व्यावसायिक कीमत बहुत कम है। परन्तु बहस के दौरान उन्होंने यह कहा कि इसको बदकिस्मती समझिए या खुशकिस्मती, उत्तर प्रदेश बेहद उपजाऊ कृषि भूमि, जिस पर दो या तीन फसलें पैदा होती हैं, पर गर्व कर सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्रो के निर्माण के हमारे ज्यादातर प्रस्ताव केन्द्र सरकार के उस नये नियम में उलझ गये कि इन क्षेत्रो में 10 प्रतिशत से ज्यादा खेती की जमीन नहीं होनी चाहिए। परन्तु विशेष आर्थिक क्षेत्रो को लगा यह धक्का गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना से हल हो जायेगा। यह केवल एक हाईवे नहीं होगा बल्कि 1047 कि0मी0 लम्बी दूरी में विशेष आर्थिक क्षेत्रो के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह व अवसर प्रदान करेगा।

जब अपने जन्म दिन पर इस परियोजना की घोषणा करते हुए मायावती ने यह दावा किया कि यह परियोजना किसानों के हित की है क्योंकि बलिया के किसान अब दस घंटे में अपनी पैदा की गई सब्जी दिल्ली तक बिकने के लिए भेज सकेंगे तो वे स्वयं भी इस बात को जानती थीं कि साम्राज्यवाद–परस्त अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी किसानों की बर्बादी व उन्हें उजाड़ने की योजना है और लाभ केवल कम्पनियों, बिचौलियों व दलालों को होगा। शासक वर्ग के अन्य दल एक्सप्रेस–वे का विरोध कर रहे ह। सपा, भाजपा व कांग्रेस ने तो साफ ही कह दिया कि एक्सप्रेस–वे स्वीकार किया जा सकता है परन्तु उद्योग व विशेष क्षेत्रा के लिए खेती की कीमती जमीन कम दाम पर लिया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार किसानों का अधिकार केवल अच्छे दाम पर अपनी जमीन बेचना है।

इस तरह की जनविरोधी योजनाओं का दृढ़ता से विरोध करना देश की जनता व उनकी आजीविका की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है और यह काम तभी सम्भव है जब लोग शासक वर्गों की पार्टियों के दलाल चरित्रा को समझते हुए विस्थापन के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक मुकाबला करें।

सी0पी0आई0 (एम0एल)–न्यू डेमोक्रेसी की बिहार राज्य कमेटी ने बाढ़ एवं सूखा विषय पर 4 अक्तूबर, 2007 को पटना के आई0एम0ए0 हाल में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए सी0पी0आई0 (एम0एल)–न्यू डेमोक्रेसी के पूर्व विधायक का0 उमाार प्रसाद सिंह ने बिहार में बाढ़ के मूल कारणों और उसके निदान के प्रति सरकारों की निरंतर विफलता का विस्तृत ब्योरा दिया। उन्होंने कहा कि उस पुरानी लोकोक्ति कि "पानी का कहना है कि मांगने से पहले रास्ता दे दो, अगर वह रास्ता पूछेगा तो विनाश सुनिश्चित है" में निहित भावना को नीति–निर्माता समझने में विफल रहे ह। भारी वर्षा अथवा नेपाल से उत्तर बिहार की नदियों में भारी मात्रा में पानी आना सदियों से होता रहा है। सवाल पानी की निकासी के लिए रास्ता मिलने का है। दरभंगा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि तथाकथित विकास के क्रम में जल निकासी के अन्य प्राकृतिक रास्ते बन्द किये जाने के बाद बागमती नदी सहित आवाड़ा समूह की आठ छोटी–बड़ी नदियों से लाखों घनफुट पानी की निकासी होती है। इस अवरोध के कारण दरभंगा, मुजफरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी व मधुबनी में जल–जमाव होना कोई आश्चर्य नहीं है। इस पुल की लंबाई व चौड़ाई बढ़ाने की योजना 32 वर्षों से लंबित है। स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए क्षेत्रा का एक नक्शा भी सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था।

सरकारों की उदासीनता पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बाढ़ बार–बार आ रही है व आँसू बहाये जा रहे ह, परन्तु नीतियों को परखने के बजाय दिग्भ्रमित करने का प्रयास अर्से से जारी है। 1955 में बाढ़ नियंत्राण बोर्ड गठित हुआ व पिछले दशकों में दर्जनों विशेषज्ञ समितियां बनाई जा चुकी हैं। पर इनकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में दफन हो गईं। इस बार की बाढ़ के बाद भी नितीश सरकार ने श्री एन0 सन्याल की अयक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर बिहार की बागमती बेसिन की बाढ़ समस्या व जल निकासी पर इन श्रीमान की अयक्षता में ही बनी एक कमेटी ने 1988 में रिपोर्ट दी थी जिसको आज ढूँढना भी मुश्किल होगा।

इस वर्ष की बाढ़ से हुई भयानक आर्थिक क्षति का आंकलन करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार के 20 प्रभावित जिलों में केवल फसलों की क्षति 30 अरब रुपये से अधिक होगी। इसके अलावा जनता की चल–अचल संपत्ति, बुनियादी ढांचे व पूंजीगत परिसंपत्तियों की क्षति इससे कई गुना अधिक होगी। बाढ़ के नियंत्राण के लिए अथवा राहत व पुनर्वास के लिए सरकार के पास न तो कोई दूरगामी योजना है और न ही कोई उचित वित्तीय प्रबन। किसी भी सरकार की दिलचस्पी बाढ़ की समस्या के समाधान में नहीं है एवं सरकार की नीतियां राजनीतिज्ञों, अभियंताओं, नौकरशाहों एवं उनके संरक्षित ठेकेदारों की चारागाह मात्रा हैं।

अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव का0 आशीष मित्तल ने राष्ट्रीय परिपे्रक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियां ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नीतियों का जारी रूप हैं। इनका केन्द्र–बिन्दु आम किसानों के हित साधन व कृषि को विकसित करना नहीं है। केवल बड़ी–बड़ी परियोजनाओं नर्मदा, टिहरी, केन–बेतवा इत्यादि पर जोर है; जबकि यह साबित हो चुका है कि किसानों व कृषि को जितना तथाकथित लाभ होता है उससे अधिक विस्थापन का नुकसान होता है। वास्तविकता यह है कि बिहार व पूरे देश की ठोस परिस्थिति में छोटे स्तर की स्थानीय नियंत्राणाधीन योजनाओं द्वारा ही जल नियंत्राण सफल हो सकता है एवं बाढ़ व सूखा से निजात पायी जा सकती है। आज के दौर में जो बड़ी योजनाएं लागू हो रही ह उनका मूल उद्देश्य कृषि का विकास नहीं बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों व सहयोगी बड़ी देशी कम्पनियों के लिए पानी उपलब कराना है तथा विश्व बैंक की नीतियों के अनुसार पानी का निजीकरण करना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल इत्यादि में इसके उदाहरण सामने ह। बाढ़ को प्रकृति का प्रकोप कहकर जिम्मेदारी से बचने वाले शासकों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस उत्तर बिहार की उपजाऊ भूमि पर प्राचीन काल से सम्प सभ्यताओं का लंबा इतिहास रहा है, वहाँ यह कैसे माना जा सकता है कि बाढ़ नियंत्राण नहीं किया जा सकता है। जाहिर है बाढ़ एवं सूखा के लिए मूलत: शासकों द्वारा जल का कुप्रबन ही जिम्मेदार है।

का0 राजकुमार यादव, का0 रूदल कुमार, प्रो0 ए0पी0 सिंह, का0 शिवनाथ, डा0 कमरूजमा, का0 बलदेव झा आदि ने भी सम्मेलन में अपने विचार रखे। दरभंगा, मुजफरपुर, समस्तीपुर, चम्पारण इत्यादि जिलों में वास्तविक परिस्थिति के जो विवरण प्रस्तुत किये गये उससे स्पष्ट हुआ कि प्रशासन पूर्णत: विफल रहा है। बाढ़ राहत सामग्री समय पर समुचित मात्रा में उपलब नहीं थी तथा उसके विवरण में प्रशासनिक कोताही एवं भ्रष्टाचार व्याप्त था। कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशासन के विरुद्ध बार–बार जनान्दोलन करना पड़ा था। जिन क्षेत्रो में बाढ़ हर वर्ष आती है वहाँ भी सरकारी तंत्रा द्वारा राहत की पूर्व तैयारी (नाव, प्लास्टिक, चूड़ा, दवाईयाँ) में भारी लापरवाही की गई।

वक्ताओं की रिपोर्टों में ये तथ्य भी सामने आये कि भभुआ, रोहतास एवं मय बिहार के कुछ अन्य जिलों में पिछले कई वर्षों से बार–बार सूखा का प्रकोप रहा है जिसका मूल कारण है जल संचारण के पारम्परिक साधनों तालाब, बांन्ध इत्यादि की मरम्मत नहीं होना एवं नयी जलाशय परियोजनाओं का कई दशकों बाद भी पूरा नहीं होना।

सम्मेलन का समापन करते हुए सभायक्ष का0 वी0के0 पटोले ने बाढ़ एवं सूखा के लिए मूलत: सरकारों की गलत जल प्रबन नीतियों को दोषी ठहराते हुए उनके विरुद्ध व्यापक जनान्दोलन विकसित करने का आवाह्न किया।