भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी)–न्यू डेमोक्रेसी की रोहतास जिला कमेटी ने जन समस्याओं को लेकर 17 मार्च, 2008 को सासाराम में जनहुंकार रैली का आयोजन किया जिसमें 1500 से अ‌धिक लोगों ने भाग लिया। भूमि सुधार लागू कराने, ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने, खाद–पानी–बिजली की आपूर्ति, पुलिस दमन व सामंती उत्पीड़न रोकने, महंगाई व भ्रष्टाचार का विरोध रैली के मुख्य सवाल थे। लाल झंडों तथा बैनरों से सुसज्जित रैली दिन के 1 बजे रेलवे मैदान से शुरू हुई तथा पंक्तिबद्ध रूप में शहर की मुख्य सड़क जी.टी. रोड होते हुए बाल विकास विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर जनसभा में बदल गई। जनसभा की अयक्षता ए.आई.के.एम.एस. के जिला अयक्ष का. शंकर सिंह तथा संचालन पार्टी के जिला प्रवक्ता का. अयोध्या राम ने किया। सभा का आरंभ क्रांतिकारी गीतों से हुआ।

जनसभा को संबो‌धित करते हुए मुख्य वक्ता इण्डियन फैडरेशन आफ़ टे्रड यूनियंस (इफ्टू) के राष्ट्रीय अयक्ष का. पल्टू सेन ने जंगल की आग की तरह बढ़ रही महंगाई के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों की जन–विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। केन्द्र में सत्तारूढ़ सी.पी.एम. समर्थित कांग्रेस गठबंधन तथा इसके पूर्व भाजपा गठबंधन देश–विरोधी तथा जन–विरोधी नीतियों पर एकमत हैं तथा इनकी सरकारें विदेशी तथा देसी बड़े पूंजीपतियों व बड़े सामंतों की सेवा कर रही हैं। सिंगुर तथा नंदीग्राम के विस्थापन–विरोधी आन्दोलनों पर दमन का जिक्र करते हुए का. पल्टू सेन ने बंगाल की सी.पी.एम. सरकार को हत्यारी सरकार बताया तथा कहा कि सी.पी.एम. व सी.पी.आई. जैसे उसके सहयोगी शासक वर्गों के नये विश्वस्त स्रोतों के रूप में अपने–आपको पेश करने के लिए अन्य प्रतिक्रियावादी पार्टियों से प्रतियोगितारत हैं।

जनसभा को संबो‌धित करते हुए पार्टी के राज्य प्रवक्ता का. वी.के. पटोले ने कहा कि बिहार में नितीश–मोदी सुशासन के तांडव का निशाना देशभक्त जनवादी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हैं। उग्रवाद के नाम पर किसानों एवं मजदूरों पर बर्बरता तथा जनांदोलनों का क्रूर दमन नितीश–मोदी शासन की विशेष पहचान है। बिहार का कोई ऐसा जिला या प्रखंड नहीं है जहां सरकार बेरोजगारों को 100 दिन का रोजगार देने का दावा कर सकती है। बंदोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को लागू करना तो दूर पूर्व में वितरित बिहार सरकार हदबंदी से फाजिल जमीन से पचा‍रारियों को बेदखल किया जा रहा है। रोहतास के चावल उद्योग, पत्थर उद्योग में मालिकों द्वारा मजदूरों के भारी शोषण के संबंध में उन्होंने कहा कि श्रम विभाग खुलेआम मालिकों का पालतू बन गया है तथा जहां भी मजदूर आन्दोलन व संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं वहां उनकी हड़तालों को गैरकानूनी ठहराकर सरकार बर्बर दमन कर रही है।

का. वी.के. पटोले ने रोहतास जिला प्रशासन द्वारा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ तेज किये गये दमन की निंदा की। उन्होंने का. अशोक कुमार तथा अन्य साथियों की गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ आरोपों को झूठा बताया तथा उनकी रिहाई की मांग की।

सभा को संबो‌धित करते हुए का. अयोध्या राम ने कहा कि जिला प्रशासन सामंती– माफिया गठजोड़ का खिलौना बना हुआ है तथा जनता की मांगों को अनसुना कर रहा है। ऐसी स्थिति में जनांदोलन ही राज्य सरकार की जन–विरोधी नीतियों को चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने जनांदोलन को तीव्र करने का आवाह्न किया।

सभा का अंत नक्सलबाड़ी जिंदाबाद, लाठी–गोली की सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी, होश में आओ नितीश सरकार गूंज रही है जनहुंकार आदि नारों के साथ जोश–खरोश के बीच हुआ।

वित्तमंत्री श्री चिंदम्बरम द्वारा संसद में पेश संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का पांचवां बजट विदेशी तथा देसी बड़े पूंजीपतियों तथा बड़े भूस्वामियों का हितपोषक है, परन्तु अखबार वालों ने इसके केवल एक सतही पक्ष को उछाल कर, इसे इस रूप में प्रचारित किया है जैसे कि यह आम आदमी के हित का बजट हो। इस तरह का प्रचार केवल बजट के असली मकसद पर पर्दा डालने के काम आता है तथा यह जनता के लिए केवल नारे उछालने व पैसे वालों के हितपोषण का काम करता है।

वित्तमंत्री का बजट भाषण

वित्तमंत्री ने अपना बजट भाषण यह कह कर शुरू किया कि भारत के विकास की कहानी प्रेरणाजनक व रोचक है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में विकास दर 8 प्रतिशत से अ‌धिक रहा है तथा सेवा क्षेत्र व औद्योगिक निर्माण क्षेत्र विकास के दो स्तंभ रहे हैं। उनके अनुसार औद्योगिक निर्माण की रफ्तार 9.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। औद्योगिक निर्माण के सवाल पर उन्होंने कहा कि पूंजीगत सामानों का विकास दर नहीं गिरा। यह स्वीकार करते हुए कि औद्योगिक उत्पादन की दर में अप्रैल से दिसम्बर 2007 के बीच कुछ कमी आई है, वित्तमंत्री ने कहा कि पूंजीगत सामानों में विकास दर 20.2 प्रतिशत पर बहुत ऊंचा है; जिसका मतलब है कि उद्योग अभी भी बड़ी पूंजी निवेश कर रहा है व भविष्य के बारे में नजरिया सकारात्मक है। 13 दिन बाद, 13 मार्च, 2008 को प्रकाशित औद्योगिक वृद्धि के आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक विकास दर जनवरी '08 में 5.3 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 11.6 प्रतिशत थी। पूंजीगत सामानों में विकास का आंकड़ा 16.3 प्रतिशत पिछली जनवरी से गिरकर 2.1 प्रतिशत ही रह गया है। (इकानोमिक टाईम्स, 13 मार्च, 2008) इसी तरह पूरा बजट आंकड़ों व तथ्यों की हेराफेरी पर आधारित है।

न ही वित्तमंत्री ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि पिछले तीन वर्षों में किसानों द्वारा आत्महत्याओं की घटनायें बढ़ती गई हैं, 47 प्रतिशत भारतीय महिलायें खून की कमी के रोग से पीडि़त पाई गई हैं तथा भारत में कुपोषण की दर अफ़्रीका के कई देशों के दोगुनी है। तो यह है भारत के विकास की प्रेरणाजनक कहानी!

विकास दर पर प्रसन्नता प्रकट करने के बाद वित्तमंत्री ने यह भी फरमाया कि हालांकि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत बढि़या है, परन्तु दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर हमारे जैसे विकासशील देश पर क्या होगा यह देखना पड़ेगा। यह भूला न जाये कि पिछले 18 वर्षों से भारत के शासक वर्गों का नारा है `वैश्वीकरण', जबकि जरुरत यह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जनता की जरूरतों के अनुकूल आत्मनिर्भर तरीके से विकसित किया जाये। परन्तु अपनी `विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ो' की नीतियों के परिणामस्वरूप मंडराती आर्थिक समस्याओं का बोझ वे फिर जनता के सिर मढ़ेंगे और नीतियां वही रखेंगे।

गेहूं की बढ़ती कीमत, गिरती पैदावार व विशेष आर्थिक क्षेत्र

वित्तमंत्री ने आगे बताया कि कृषि का विकास दर 2.6 प्रतिशत रहा है। उन्होंने खाद्य फसलों में कपास को तो शामिल किया है पर गेहूं को चुपके से छोड़ दिया है शायद जनता को कपास खिलाने का इरादा है ! क्योंकि बाजार के अभाव में भी कपास किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य फसलों की कीमत तेजी से बढ़ी है चावल की कीमत 15 प्रतिशत बढ़ी है तथा गेहूं की कीमत 88 प्रतिशत। वित्तमंत्री का कहना था कि इन्हीं कारणों (व शासक वर्गों द्वारा लाये गये वैश्वीकरण के कारण जो उन्होंने नहीं कहा) से घरेलू कीमतों पर दबाव है, विशेषकर खाद्य सामानों की कीमतों पर। अत: उनके अनुसार खाद्य सामग्री की आपूर्ति को संभालना अहम सवाल है। जाहिर है श्री चिंदम्बरम तीव्र कीमत बढ़ओत्री की संभावना को तर्कसंगत ठहराने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं !

परन्तु, इस सवाल पर सरकार व्यवहार में क्या रही है ? वह विशेष आर्थिक क्षेत्रो (सेज) से जुड़ी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्रो विशेषकर, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश व हरियाणा की जमीनें तो सरकारें बड़े पूंजीपति घरानों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप रही हैं। यानी, सरकार खुद ही चाहती है कि हमारे देश में गेहूँ की कमी रहे तथा इसका आयात करना पड़े, ताकि आर्थिक मंदी से ग्रस्त अमेरिका व अन्य विकसित देशों की पैदावार को बाजार मिल सके तथा इस खरीद–फरोख्त में इनको कमीशन।

अनाज उत्पादन में लगी जमीन का क्षेत्रफल 1980 में 1042 लाख हेक्टेयर था, जो 1990 में 1032 लाख हेक्टेयर हुआ तथा 2005–'06 में केवल 995 लाख हेक्टेयर रह गया। इसी तरह अनाज उत्पादन का विकास दर '80 के दशक में 3 प्रतिशत से कुछ ज्यादा था, जो 1990 से नई आर्थिक नीतियों के अमल के दौरान, 90 के दशक में ही 1.9 प्रतिशत (जनसंख्या वृद्धि दर से भी कम) हो गया और 2001 के बाद अनाज उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। 2001–'02 में कुल उत्पादन 2920 लाख टन था।

इसी तरह मंत्री महोदय ने बताया कि ताम्बे व लोहे की कीमत भी विश्व बाजार में बढ़ रही है पर, इसके बावजूद सरकार इनके खदानों के निजीकरण में लगी है ताकि विदेशी कम्पनियां भारत की प्रचुर खनिज संपदा से मालामाल हो सकें।

सम्मिलित विकास

बजट में बार–बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है <