हसे सहा नहीं गया ये दुख... हमने अपने एक साथी को बताया। ये साथी भी बहुत ही ग़ज़ब है। पहले आईबी कवर करता थे, फिर कॉग्रेस कवर करने लगे। हमने अपनी व्यथा उसे सुनाई। बोला- नादान हो, शाम को मिलो फिर रात को बताएंगे।

निर्देशानुसार प्रेस क्लब में हम भी पहुंच गए। वहां का माहौल देखकर हमें डर लगने लगा। जिस तरह मुर्ग़े टूट रहे थे, जिस तरह पैग बढ़ते थे और खाली होते थे। उसे देखकर हमें डर ये लगा कि कहीं हमारी भागीदारी की शिनाख़्त परेड पेमेंट काउंटर तक पहुंच गई, तो इस महीने की तनख्वाह तो खामख्वाह हो जाएगी। वहां मौजूद लोगों से यह कहकर हाथ जोड़ लिए कि डॉक्टर ने खाने-पीने को मना कर रखा है... किसी ने ज़्यादा आग्रह भी नहीं किया और हमने हिम्मतपूर्वक हर मोह पर क़ाबू पाए रखा। पहली बार हमें बहुत आसानी से विश्वास हो गया कि गौतम बुद्ध ने एकदम सही बात कही थी। इच्छा ही सारे दुखों का मूल है।

शराब का नशा दो तरीक़े से होता है। एक जब आप इसे पीते हैं और दूसरे तब जब आप इसे सिर्फ़ देखते हैं। हम दूसरे ट्रांस में थे। ऐसे में प्रतिक्रियावादी विचार ज़्यादा कौंधते हैं। क्रांति सस्पेंड हो जाती है। वहीं पहला ट्रांस क्रांतिकारी होता है और जब तक हैंगओवर रहेगा, क्रांति तेरा नाम रहेगा के नारे लगवाता रहता है।

इच्छा और दुखों का विचार हमारी प्रतिक्रियावादी कुठा को गौतम बुद्ध तक तो ले ही जा चुका था। दिमाग़ में ये भी आने लगा कि अगर कल को केंद्र सरकार ने कह दिया कि गौतम बुद्ध कोई थे ही नहीं तो.. फिर हम जैसे लोग क्या करेंगे। ग़म गलत न करने की ग़लती भी गलत नहीं की जा सकेगी। इससे फिर याद आया कि हम आखिर यहां क्यों आए हैं। वैसे ये बहुत मौलिक सवाल है और अपना मानना है कि हर इंसान को सुबह से शाम तक ये सवाल कम से कम दस बार अपने आप से पूछना चाहिए। खैर क्लब यात्रा समाप्त होने की कगार पर थी। आसपास की बत्तियां बुझ चुकी थीं। पेमेंट का झंझट भी नहीं बचा था। एक नेतानुमा पत्रकार, पत्रकारनुमा ठेकेदार और ठेकेदारनुमा अख़बार मालिक, मालिकनुमा नेता जी, जो लगातार इस खिलाई-पिलाई को बाहर से समर्थन देते आ रहे थे। उन्होंने हमारे मन का बोझ बहुत हल्का कर दिया। यहां तक कि वेटर भी बिल लेकर उन्हीं के पास आया था। पता चला कि अपना खुद का अख़बार निकालते हैं, बहादुरगढ़ से, पाक्षिक है।

बाल-बाल जान बचना इसे कहते हैं। इससे हमारा प्रतिक्रियावादी हैंगओवर ट्रांस टू थोड़ा कम हुआ। हम फिर अपने सवालों से लैस हो गए। बॉस, ये रमेश को क्या हो गया? बॉस को कुछ समझ में नहीं आया। बोले- कुछ तो नहीं, एकदम फिट है। अभी शाम को ही मिला था।
नहीं.. नहीं, वो अम्बिका से इस्तीफ़ा मांग रहा है।
है तो... ठीक तो है।
माने अब ये दिन आ गए? – हमने अपनी पीड़ा व्यक्त कर दी।
नहीं भाई.. उससे कहा गया था कि तुम ऐसा कह दो, तो उसने कह दिया।
इससे क्या होगा। हमारी लघुशंकाओं की तो मानो झड़ी लगी हुई थी। प्रेस क्लब का पिछवाड़ा उपयुक्त स्थान भी है। ऑबिवियस है.. मुद्दा कहीं अपोज़ीशन के हाथ न लग पाएं... और सोनियाजी तक कोई बात ना आ पाए।
एक बात और है... इससे ये भी साफ़ हो जाएगा कि कॉग्रेस के अंदर कहीं कोई खिचड़ी पकाने की हिमाकत तो नहीं कर रहा है।
लगा कि ट्रांस वन कभी-कभी ज़्यादा बुलवा देता है।
खिचड़ी.... कैसी खिचड़ी??
अरे पता चल जाएगा ना कि कहीं किसी ने रमेश के सुर में सुर तो नहीं मिलाया। पार्टी सुरक्षित तो है ना।
बड़ी तसल्ली हुई। लगा कि अपने देश का ही नहीं बल्कि इटली भी सुरक्षित हैं।

बॉस तक तक रंग में आ चुके थे। बोले- ये जो पॉलीटिक्स है ना.. अब इसमें बहुत बड़े पैमाने पर मैनेजमेंट घुस चुका है। प्रोफ़ेशनल मैनेजर रखने पड़ते हैं। मोटी तनख्वाह लेते हैं। बल्कि तनख्वाह तो कोई इश्यू ही नहीं होती है।

तनख्वाह का ज़िक्र होते ही प्रतिक्रियावादी हैंगओवर ट्रांस टू फिर शुरू हो चुका था.. हमने कहा- बॉस, अब घर चलें.. घर पर वेट हो रहा है।
हां हां बिल्कुल..।
हमने कहा- आप नहीं जा रहे हैं? एक और लघुशंका की अभिव्यक्ति।
नहीं.. कहीं और जा रहा हूं। कोर मैनेजमेंट वालों ने बुलाया है। पत्रकारों के बिना कैसे मैनेजमेंट करेंगे। बॉस का ड्राइवर आ गया था, ट्रांस वन चरम पर था। हमने देखा मैनेजमेंट का नाम भी बड़ी आसानी से ट्रांस वन के सुरूर की दिशा बदलवा देता है। हम फिर लघुशंका के मूड में आ गए। बॉस की कार उन्हें लेकर चली गई... सवाल चले गए... जवाब मैनेज हो चुके थे... क्रांति शुरू होने वाली है... कोई कह रहा था... अगले साल तक हो ही जाएगी। करात ने ऊपर बात कर ली है।

लेखक- ज्ञानेंद्रनाथ, सीनियर कॉपी एडीटर, इंडिया टीवी

नटवर सिंह जब अमेरिकी दौरे पर थे, तब उन्होंने इराक़ में सेना भेजने की वक़ालत की थी. जिसकी भारत में ज़बर्दस्त आलोचना हुई. (9 जून 2004) "There is a resolution of the last Parliament on this issue in which we had given our opinion that we were against sending troops to Iraq. Now the situation has changed. There is a resolution unanimously passed in the United Nations and there are Arab members in it. We will look at it very carefully. But I must emphasize that this matter will have to be placed before the government at the highest levels, so it would be premature for me to say aye or nay," he said after a 60-minute meeting with U.S. Secretary of State Colin Powell. He has been criticized by the chief opposition party, the Bharatiya Janata Party for these remarks and for making contradictory statements on India's policy on Pakistan.

बीबीसी केहार्ड टाक प्रोग्राम में नटवर ने भारत की विदेश नीति में बदलाव के संकेत देते हुए यह भी कहा था कि भारत नेपाल को सैन्य सहायता देगा. इस मुद्दे पर अब भी वामपंथी राज़ी नहीं हैं. (जून 2004)  नटवर सिंह के विदेश मंत्री होते हुए भी भारत ने विएना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में अमेरिकी प्रस्ताव के समर्थन में और ईरान के ख़िलाफ़ वोट किया था. जिसकी वामदलों ने तीखी आलोचना की थी. बाद में प्रधानमंत्री को लीपापोती करनी पड़ी. (1 अक्टूबर 2005) नटवर अपनी ही सरकार के मुखिया से यह कह रहे थे कि एटमी क़रार को लेकर देश में अलग-अलग तरह की राय है. और प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए. उनका कहना था कि, "... my disquiet began on April 5, when Secretary of State Condoleezza Rice testified in the House (US Congress) Select Committee and International Committee.It may be recalled that Bush, from the day he entered the White House, wanted very close relations with India. This was in contrast to (Bill) Clinton, who pilloried us with sanctions after the nuclear tests. Bush has been consistently positively focussing on India. Americans agreed from July 18 to March this year that Indo-US nuke deal will be reciprocal.But, difficulties began when Rice in the Select Committee used the word ‘‘unilateral.’’ I wrote to the PM to assuage the misgivings of people, our friends had genuine doubts, a national consensus was important. Even the scientific community and the foreign services are divided...but, Rice went beyond NPT. We had never agreed to that." Indian Express फ़िलहाल बीजेपी और वामदल दोनों इसके ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामस्वरूप पाठक की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पाठक समिति ने अपनी 110 पेज की रिपोर्ट में कहा है कि तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत तेल के कूपन दिलाने में नटवर सिंह और उनके बेटे जगत सिंह की भूमिका थी. रिपोर्ट कहती है कि, ''There may not be any money deal associated with them, but for sure they are guilty of misconduct, of misusing their positions''.
हालांकि पाठक समिति की रिपोर्ट के हवाले से टेलीविज़न चैनलों में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है लेकिन अभी इस बात की कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाई है कि रिपोर्ट में वास्तव में क्या-क्या कहा गया है. पाठक पैनल की रिपोर्ट पर हालांकि officially disclose नहीं हुई है. ख़बरें हैं कि पैनल ने माना है कि नटवर सिंह और जगत सिंह ने इस पूरे ऑयल स्कैम में positions (as senior congress leader and former foreign minister) का misuse किया है.

कैसे-क्या हुआ (संक्षेप में)

• नवम्बर 2000 में इराक़ के उपराष्ट्रपति रमादान अपने तेल मंत्री के साथ भारत आए, तेल कूपनों पर शुरुआती बातचीत उसी दौर में हुई.
• पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपने नाम से इराक़ का निमंत्रण पत्र हासिल किया और फिर कॉग्रेस नेतृत्व (सोनिया गांधी) से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को 17 से 24 जनवरी 2001 तक इराक़ भेजने के लिए अनुमति ली. बाद में इसमें नटवर ने जगत और अंदलीब को भी शामिल कर लिया.
• नटवर सिंह जी के क़रीबी रहे क्रोएशिया के पूर्व राजदूत अनिल माथेरानी का कहना है कि नटवर सिंह ने 2001 के दौरे का इस्तेमाल जगत और सहगल को तेल के बदले अनाज कार्यक्रम में फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही किया था. बाद में माथेरानी यह कहकर पलट गए थे कि यह इंडिया टुडे के साथ ऑफ़ द रिकॉर्ड बातचीत थी. (इंडिया टुडे का इंटरव्यू)
• अक्टूबर 2005 में जारी पॉल वोल्कर रिपोर्ट में कहा गया था कि नटवर और कॉग्रेस पार्टी ने चालीस लाख बैरल तेल हासिल करने के लिए इराक़ में सद्दाम हुसैन सरकार को ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से सरचार्ज दिया और फिर बाद में उस तेल को मुनाफ़े के लिए एक स्विस कंपनी मेसफ़ील्ड एजी के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बेच दिया. यह तेल कूपन अंदलीब को मिला जिसने इसी स्विस कंपनी को बेचा.

पाठक पैनल की रिपोर्ट पर नटवर-जगत की सफ़ाई
जगत और नटवर सिंह कहते हैं कि पाठक पैनल का यह कहना कि Position का misuse किया गया था जबकि वे उस दौर में नटवर ना तो सरकार में थे और ना ही जगत सिंह विधायक थे. लेकिन यह तो सभी मानते हैं कि नटवर सिंह अनुभवी विदेश मंत्री रहे हैं. वे कॉग्रेस के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं. गांधी परिवार के नज़दीकी रहे हैं. सद्दाम हुसैन से नज़दीकी रिश्ते रहे हैं. वे खुले तौर पर अमेरिका विरोधी बयान भी देते रहे हैं. आज नटवर इस पूरे मामले को अमेरिका की साज़िश भी क़रार देते हैं. यानी नटवर की शख़्सियत इतनी तो है कि बिना मंत्री होते हुए भी वे डील को अंजाम तक पहुंचा सकते थे.

जगत सिंह ने मामले का खुलासा होते ही कहा था कि वे कॉग्रेस डेलीगेशन का हिस्सा थे. लेकिन जब रणदीप सुरजेवाला ने खुलासा किया कि जगत सिंह उस डेलीगेशन में नहीं थे तो जगत पलट गए और कहा कि वे नटवर के बेटे के तौर पर वहां थे. इस मामले में माथेरानी कहते हैं कि नटवर सिंह ने इराक़ी न्यौते को अपने बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि उनकी उम्र के किसी शख्स के लिए वहां पहुंचना आसान नहीं था. बग़दाद में दूसरों से सलाह लिए बिना ही नटवर ने जगत और अंदलीब को औपचारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बना दिया. (आउटलुक)

जगत सिंह अब कह रहे हैं कि अंदलीब उनके मित्र ज़रूर हैं लेकिन इराक़ी दौरे पर वे औपचारिक तौर पर उनके साथ नहीं थे. ध्यान देने वाली बात यह है कि अंदलीब और जगत दोनों कॉग्रेस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे. जगत और अंदलीब अलग-अलग इस दौरे में थे. लेकिन सच यह है कि जहां कॉग्रेस डेलीगेशन ठहरा था बग़दाद की उसी अठारह मंज़िली होटल अल राशिद में ये दोनों भी थे. क्या यह महज़ संयोग है? क्या फिर भी माना जाए कि अंदलीब को इस डील में फ़ायदा पहुंचाने के लिए जगत ने पिता के रसूख का इस्तेमाल नहीं किया?
नटवर सिंह ने माना है कि उन्होंने अंदलीब का इराक़ी अथॉरिटीज़ से परिचय कराया. तीन दफ़ा letter of introduction लिखा गया. लेकिन वे इस बात से इंकार करते हैं कि यह लेटर फ़ूड फॉर ऑयल प्रोग्राम के लिए लिखे गए थे. यह पत्र महज़ सामान्य परिचय था. क्या यह सच नहीं है कि इस लेटर के बाद ही अंदलीब (हमदान एक्सपोर्ट) और आदित्य खन्ना (जगत के चचेरे भाई) को ऑयल वाउचर मिले? जगत सिंह कहते हैं कि उनके मित्र अंदलीब सहगल बिज़नेसमैन हैं और बिज़नेस में प्रॉफ़िट लेना बुरा तो नहीं. किंतु जगत की यह सफ़ाई भी सही नहीं है. दरअसल, अगर यह सही होता तो पॉल वोल्कर पूरे मामले की पड़ताल ही क्यों करते? वोल्कर ने संयुक्त राष्ट्र के कहने पर ही सद्दान हुसैन की regime में ग़ैरक़ानूनी सरचार्ज के इस मामले की तह में जाने का फ़ैसला लिया था. सद्दाम हुसैन को फ़ायदा पहुंचाने वाला सरचार्ज यूएन के रूल का सीधा violation था.

समाचार एजेंसी पीटीआई का कहना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे मिलने की बात का पता नहीं चल सका. जबकि बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा का कहना है कि "पैसों के सबूत इसलिए नहीं हैं क्योंकि पाठक समिति के पास इसकी जाँच के अधिकार ही नहीं थे." बीजेपी अब सीबीआई जांच की मांग कर रही है.
आदित्य खन्ना जो जगत सिंह के चचेरे भाई हैं. लंदन में बिजनेस करते हैं. इन पर भी ईडी का फंदा कसा. पाठक पैनल ने इन्हें भी अंदलीब सहगल के साथ कमीशन ($ 1 Lac 46 thousand) का दोषी क़रार दिया है. ईडी को दिए गए लिखित बयान में आदित्य खन्ना ने सौदे के बारे में घटनाओं का जो सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है. उससे यह ज़ाहिर होता है कि वे जगत सिंह की मदद के लिए क़रार के वित्तीय पहलुओं को संभालने और मेज़फ़ील्ड के साथ तालमेल बिठाने के लिए राज़ी हुए थे. एक तरह से खन्ना तेल के इस खेल में Liaising कर रहे थे.
कुछ सवाल
तेल के इस खेल में पाठक कमेटी की जांच के दायरे में सिर्फ़ नटवर-जगत और उनके साथियों के नामों को ही क्यों निशाना बनाया गया? जबकि कॉग्रेस को भी वोल्कर रिपोर्ट में बेनेफ़िशयरी बताया गया था. कॉगेस को क्लीन चिट देने का क्या मतलब है? जैसा कि जगत सिंह का कहना है कि कुछ कॉग्रेसी हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं.
जगत सिंह का कहना है कि ईडी के कुछ ऑफ़िशियल्स फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के इशारे पर सिर्फ़ नटवर-जगत सिंह को ही टारगेट कर रहे हैं. यानी जगत सिंह खुले तौर पर वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं. शुक्रवार को जगत सिंह ने संकेत भी दिए कि कपिल सिब्बल के दो लीगल एसोसिएट्स ने पाठक पैनल को मदद की. इन्हीं में से एक वक़ील की पत्नी मीडिया में काम करती हैं. जिसके ज़रिए ईडी के दस्तावेज और पाठक पैनल की रिपोर्ट की ख़बरें चैनल-सेवन और आईबीएन पर दिखाई गईं.

जिस तरीक़े से पहले भी ईडी के दस्तावेज और proceedings के फ़ैक्ट मीडिया तक पहुंचे. गुरूवार को भी पाठक पैनल ने जब अपनी रिपोर्ट पीएमओ को दी तो इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य मीडिया तक पहुंच चुके थे. रिपोर्ट का आते ही मीडिया में लीक हो जाना क्या संकेत देता है? दूसरी ओर जस्टिस पाठक का कहना है कि रिपोर्ट उनके कार्यालय से लीक नहीं हुई. क्या पीएमओ भी नटवर सिंह के ख़िलाफ़ चल रही इस साज़िश में शामिल है? क्या चिदम्बरम या फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री की पहुंच पीएमओ की फ़ाइलों तक है? या किसी जासूस ने यह ख़बर मीडिया तक पहुंचाई. क्या जसवंत सिंह की पुस्तक की तर्ज पर पीएमओ में कोई mole ऐसी साज़िशों को अंजाम दे सकता है? क्या यह अमेरिकी ष‍डयंत्र है जिसके बारे में वामपंथी यह हवाला दे रहे हैं कि विदेश मंत्री के पद से नटवर सिंह की छुट्टी कराना ही इस षडयंत्र का हिस्सा था. विदित है कि नटवर खुले तौर पर विएना बैठक में ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिकी प्रस्ताव पर भारत के समर्थन के विरोधी थे. दिलचस्प यह भी है कि इस रिपोर्ट को कई देशों ने कूड़ेदान में डाल दिया है. लेकिन भारत में पूरा मामला सिर्फ़ वोल्कर बनाम नटवर बनता दिख रहा है. इन सवालों के जवाब सरकार को तब देने पड़ेगे जब प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर बहस होगी.

पिछले साल जब पहले-पहल वोल्कर रिपोर्ट पर देश में हल्ला मचा था. तब नटवर के इस्तीफ़े की मांग बीजेपी ने की थी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नटवर का शुरू में बचाव किया था. बाद में नटवर इस्तीफ़ा नहीं देने पर अड़े और महीनेभर तक बिना पोर्टफ़ोलियो के मंत्री बने रहे. अंततः इस्तीफ़ा दे दिया. अब बीजेपी नटवर सिंह के साथ नज़र आ रही है और कॉग्रेस नटवर के ख़िलाफ़ है. धन्य है राजनीति.

अब ज़रा सबसे अहम सवाल पर नज़र डालें. तेल के इस खेल में यदि कुछ ग़लत हुआ भी है तो सद्दाम हुसैन सरकार को ग़ैरक़ानूनी (संरा की नज़र में) सरचार्ज देने वाली चौबीस सौ कंपनियां भी दोषी हैं. इनमें भारत की 129 कंपनियां हैं. जिनमें रिलायंस, टाटा इंजीनियरिंग, गोदरेज, अजन्ता फ़ार्मा, अलेम्बिक केमीकल्स, किर्लोस्कर वगैरह. चौंकाने वाला तथ्य यह है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस पहलू पर मौन है. हैरानगी यह है कि इस पूरे मामले के राजनीतिक पक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप तो मीडिया में छाए रहे लेकिन भारत की इन कंपनियों की जांच के सवाल पर ना सिर्फ़ जांच एजंसियां हाथ बांधे खड़ी हैं बल्कि मीडिया भी बहुत हद तक मौन है.

मीडिया आज इस तेल के खेल के राजनीतिक पहलू पर ज़्यादा चर्चा कर रहा है. मसलन, नटवर का अगला क़दम क्या होगा? क्या वे कॉग्रेस का राज़फ़ाश करेंगे? क्या नटवर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? दरअसल, मामले के तकनीकी पहलुओं पर जाने में मीडिया को कुछ असुविधा होती है. इस तर्क पर भी विचार किया जाना चाहिए कि कैसे कुछ कंपनियों के काले कारनामे (बशर्ते नटवर सिंह ने ग़लत किया) को उजागर करने का साहस किसी मीडिया ग्रुप में नहीं होता.

इन बातों पर कोई ग़ौर करेगा- क्या सरचार्ज देकर तेल बटोरने वाली भारतीय कंपनियों के ख़िलाफ़ प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करेगा? क्या दूसरे देशों ने वोल्कर रिपोर्ट के साथ जो बर्ताव किया है वह भारत को भी करना चाहिए?

बुश इन दिनों इस समझौते पर मुहर लगवाने के लिए सदन के दोनों सदनों (सीनेट और हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव) में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं. भारत विरोधी लॉबी इसमें कुछ शर्तें जोड़ने की कोशिशें कर रही हैं तो कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जो इस समझौते को परमाणु अप्रसार की दिशा में रोड़ा समझते हैं. यानी सुपरपॉवर अमेरिका का सर्वशक्तिशाली राष्ट्रपति इन दिनों समझौते पर मुहर लगवाने के लिए ज़ोर लगा रहा है और मेरे देश का प्रधानमंत्री इस डील के बारे में मौन है. उसका उत्तरदायित्व क्या है ये किसी को नहीं मालूम...सरदार जी मीडिया के सामने कहते हैं कि उन्हें विपक्ष की चिंताओं का पता है और वे इस पर विचार कर रहे हैं. ये कैसा प्रधानमंत्री है जो इतने बड़े समझौते के बारे में खुलासा करना अपना कर्तव्य नहीं समझता. क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं कि उस समझौते में ऐसा क्या है जो भारत के हित में है या नहीं है? या तो सरकार में बैठे लोग ये मानते हैं कि हमारी संसद इस विषय की बारीक़ियों को समझने का माद्दा नहीं रखती या फिर उन्हें कुर्सी मिलते ही ये गुमां हो गया है कि वे चाहे जो समझौते कर लें- इस देश में कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है.

क्या यह सही नहीं है कि इस समझौते के मुताबिक़ अमेरिकी संसद को यह अधिकार होगा कि वह सालाना इसकी समीझा करे और भारत का रुख देखते हुए वह इसके आगे जारी रखे या नहीं रखे- के लिए स्वतंत्र है. यानी बदले में भारत को लगातार अमेरिका के हर अच्छे-बुरे का समर्थन करना ही होगा. यानी हमारी विदेश नीति भी ब्रिटेन की चाटुनीति का ही अनुसरण करेगी? ऐसी चंडाल चौकड़ी (P-5) में जाने से तो बेहतर है कि हम अपने दम पर तटस्थ रहे. रख ले वापस तू अपना सपोर्ट अमेरिका! तू इधर दिल्ली में चाय पीता है तो इस्लामाबाद जाकर शरबत.

जब किसी समझौते को कसौटी पर कसने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को संसद का विश्वास हासिल करना ज़रूरी है तो मेरे देश के प्रधानमंत्री को यह स्वतंत्रता क्या संसद ने दी है? आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि विपक्षी दलों के एक सांसद से निजी तौर पर हुई बातचीत में उनका इस विषय पर मुझसे कहना था कि हमें तो समझौते के बारे में जानकारी मीडिया के ज़रिए मिलती है. कुछ ऐसा ही मेरे मीडियाकर्मी मित्र का कहना था कि वामदलों में भी इसी बात को लेकर नाराज़गी है. क्या भाजपा, सपा और वामदलों का साझा विरोध महज़ राजनीतिक बवाल है? क्या ये हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि संसद के ज़रिए जनता को हमेशा बताया जाए कि किन देशों के साथ किस तरह का समझौता किया जा रहा है और इन समझौतों पर उठी आशंकाओं का निवारण करें. इतना ही क्यों.. पहले भी दोहा राउंड की डब्ल्यूटीओ वार्ताओं पर देश की सरकार इसी तरह का मौन साधे हुए थी.

न्यूक्लियर समझौते का खुलासा आज इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा भरोसा इन नेताओं पर से उठता जा रहा है. ऊपर से जब पीएमओ में जासूसों की बात सुनते हैं तो यह आशंका और बढ़ जाती है. कुछ दिनो पहले केजीबी के पूर्व लाइब्रेरियन मित्रोखिन की आत्मकथा में हुए खुलासे के बाद अब इन दिनों अमेरिकी जासूस की चर्चा ज़ोरों पर है.