क्षेत्र की पोस्को–विरोधी किसान जनता के दृढ़ निश्चय तथा प्रदेश व देश भर के जनवादी व क्रांतिकारी शक्तियों से मिलने वाले समर्थन को देखते हुए पोस्को तथा उसके अनुगामी नवीन सरकार ने 1 अप्रैल के कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसका मकसद पोस्को–विरो‌धियों के 1 अप्रैल के कार्यक्रम को महत्वहीन बनाना था। पोस्को तथा उड़ीसा सरकार की इस चाल को समझते हुए पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति तथा समर्थक संगठनों ने 1 अप्रैल के विकल्प समावेश को और जोर–शोर से आयोजित करने की घोषणा की। सरकार ने कार्यक्रम को विफल करने के लिए क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी।

सरकारी प्रचार तथा प्रशासन के प्रयास विफल करते हुए हजारों–हजार की संख्या में जनता बालीतूठा पहुंची। कलिंगनगर, गंजाम, कालाहांडी तथा अन्य क्षेत्रो से आये हजार से अ‌धिक कार्यकर्ता ढिनकिया, नुआगांव व गढ़कुजंग के हजारों लोगों के साथ बालीतूठा गये। इस विशाल समावेश ने पुलिस द्वारा लगाये गये बांस के अवरोधों को तहस–नहस कर दिया तथा संघर्षशील जनता ने पुलिस को पीछे हटने को बाध्य किया। जिस स्थान पर 29 नवम्बर को पोस्को समर्थक गुंडों ने संघर्षशील जनता पर हमला किया था तथा बड़ी संख्या में महिलाओं व बच्चों को घायल किया था, उसी स्थान से जनता ने पोस्को, उसके गुंडों तथा पोस्को समर्थक सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान किया।

बालीतूठा में विकल्प समावेश को संबो‌धित करते हुए पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के नेता अभय साहू ने सर्वप्रथम लोकपख्य के संयोजक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी का. राजेन्द्र षडंगी को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1 अप्रैल के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अथक प्रयास किया था तथा जिसकी सफलता में उनका बड़ा योगदान है। अभय साहू ने कहा कि उड़ीसा सरकार द्वारा पोस्को–स्थापना को उत्कल दिवस के साथ जोड़ने के प्रयास को विफल कर दिया गया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर विकल्प समावेश की सफलता इस बात का स्पष्ट चिन्ह है कि पोस्को को क्षेत्र से भगा दिया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार पोस्को योजना स्थापित करने के प्रयास जारी रखेगी तो संघर्ष भी कई गुना तेज किया जायेगा।

विकल्प समावेश को संबो‌धित करने वालों में अन्य विस्थापन–विरोधी आन्दोलनों के नेता तथा इन आन्दोलनों का समर्थन करने वाले नेता शामिल थे जिन्होंने पोस्को के खिलाफ संघर्ष का समर्थन करने के साथ पोस्को योजना को रद्द किये जाने की मांग की। 1 अप्रैल के विकल्प समावेश ने आन्दोलन को बल प्रदान किया है तथा पोस्को समर्थकों व राज्य सरकार के सामने गंभीर चुनौती पेश की है।

13 मार्च, 2008 को टाटा के गुंडों ने कलिंगनगर आन्दोलन के कार्यकर्ता जोगेन जमुदा पर दिनदहाड़े गोली चलाई। 19 मार्च को विश्वस्त सूत्रो से जानकारी मिली कि टाटा की जाजपुर रोड स्थित इकाई में प्राइवेट सुरक्षाकर्मी के रूप में लगभग 70 सशस्त्रा गुंडे ठहरे हुए हैं। यह स्थान कलिंगनगर से पांच किलोमीटर दूर है। 29 नवम्बर, 2007 को पोस्को के गुंडों ने बालीतुठा में पोस्को स्टील प्लांट का विरोध कर रहे लोगों पर बमों से हमला किया। पोस्को के दबाव में प्रशासन ने ढाई साल से रूके सर्वे कार्य को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच शुरू कराया। ये अलग–थलग घटनायें नहीं हैं बल्कि बड़ी कम्पनियों की नई कार्ययोजना है। पुलिस व प्रशासन द्वारा विस्थापन, सेज, जन–विरोधी औद्योगिकरण व भूमि अ‌धिग्रहण के खिलाफ जनता के संघर्ष को दमन के जरिये कुचलने की खबरें आती रही हैं। 2 जनवरी, 2006 को कलिंगनगर में पुलिस की गोलियों से 14 लोगों की शहादत अभी भी ताजा है। बिड़ला द्वारा बॉक्साईट खनन का विरोध कर रहे काशीपुर के आदिवासियों पर पुलिस गोलीबारी में तीन की हत्या तथा टाटा द्वारा चिल्का झील पर कब्जे के विरोध में पांच लोगों की हत्या उल्लेखनीय है। इन घटनाओं की जनवादी ताकतों व बुद्धिजीवियों ने व्यापक विरोध किया। लगता है अब कारपोरेट केवल सरकार पर निर्भर रहने की जगह विरोध को कुचलने में खुद भी आगे आ रहे हैं तथा सरकार कारपोरेट की गुंडा वाहिनी को वैधता प्रदान कर रही है। इस प्रकार विरोध का दमन करने के लिए सरकार व कारपोरेट मिलकर प्रयासरत हैं।

खदानों व औद्योगिक क्षेत्रो में कम्पनियों द्वारा विरोध को कुचलना कोई नई बात नहीं है। कारपोरेट हितों के आड़े आने वाले लोगों की हत्याओं के लिए आपरा‌धिक तत्वों का इस्तेमाल मुम्बई, जमशेदपुर जैसे स्थानों के लिए आम है। कम्पनियों के अपरा‌धिक कार्यों का उचित पर्दाफाश नहीं किया गया है। साथ ही विस्थापन, सेज, जन–विरोधी औद्योगिकरण व भूमि अ‌धिग्रहण के विरोध को हिंसक रूप से कुचलने की कारपोरेटों की रणनीति निश्चिय ही नई बात है। पुलिस व प्रशासन ऐसी हिंसा के समय मूकदर्शक बने रहे। यहां सवाल विशाल पूंजी निवेश से मुनाफा कमाने का नहीं है। यह तो खुलेआम लूट–खसोट का मामला है तथा कारपोरेट इसे जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। उड़ीसा में 5 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के प्रस्ताव आये हैं तथा सरकार ने सहमति–पत्रो पर हस्ताक्षर करने की मुहिम चला रखी है। पिछले 70 सालों में उड़ीसा में उद्योगों व अ‌धिरचना परियोजनाओं में कुल पूंजी निवेश 50 हजार करोड़ का रहा है। अत: कम्पनियां अपनी लूट–खसोट के लिए किसी भी अपराध को करने के लिए तैयार हैं तथा किसी भी हद तक और किसी भी स्तर तक कर सकते हैं। कलिंगनगर व पोस्को–विरोधी आन्दोलनों में हाल की घटनायें इसकी साक्षी हैं। कुछ वर्ष पूर्व काशीपुर से शुरू होकर अब यह कारपोरेट की एक पूरी नीति व रणनीति बन चुकी है।

कलिंगनगर व एरास्मा की जनता ने कारपोरेट के हमलों का अभी तक बहादुरी से सामना किया है। वे टाटा व पोस्को को उचित जबाव देने के लिए 25 मार्च (कलिंगनगर) तथा 1 अप्रैल (एरास्मा) में विशाल सभायें कर रहे हैं। हम सभी बुद्धिजीवियों, जनपक्षीय राजनैतिक ताकतों तथा सभी संबं‌धित नागरिकों का आवाह्न करते हैं कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपना विरोध दर्ज करायें तथा टाटा व पोस्को की आपरा‌धिक गतिवि‌धियों को रोकने में सहयोग करें।

जोगेन जमुदा पर नियोजित हमला

13 मार्च को चाण्डिया गांव के जोगेन जमुदा पर मोटरसाईकिल सवार गुंडों ने ढोलापत्थर चौक पर गोलियां चलाईं जो कलिंगनगर थाने से कुछ ही फासले पर है। जोगेन साप्ताहिक बाजार से अपनी मां व एक अन्य रिश्तेदार के साथ लौट रहे थे, जब पीछे से आकर गुंडों ने गोलियां चलाईं तथा उनके गिरने पर उन्हें मारने की कोशिश की। यह सब बेहद संगठित तरीके से आनन–फानन में किया गया जो हमलावर गुंडों को दिये गये प्रशिक्षण को दर्शाता है। आन्दोलन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कटक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। उन्हें ले जाने वाली गाड़ी को चंडीखोल पुलिस ने जानबूझकर अधे घंटे से अ‌धिक देर तक रोके रखा जबकि उन्हें मरीज की नाजुक स्थिति की जानकारी थी। यह सब पुलिस ने टाटा के इशारे पर किया ताकि जोगेन की जान न बचायी जा सके। लेकिन टाटा व पुलिस के हमले के बावजूद जोगेन के हौसले बुलंद हैं।

टाटा व पोस्को नंदीग्राम से सीख रहे हैं

दमन की यह नई रणनीति नंदीग्राम से सीखी गई है। पिछले एक साल से टाटा व सरकार द्वारा कलिंगनगर में घुसने के सभी प्रयासों को विस्थापन–विरोधी जनमंच द्वारा विफल कर दिये जाने के बाद टाटा ने आन्दोलनकारियों को डराने तथा कुछ लोगों को प्रलोभन देने के प्रयास तेज कर दिये। जब पोस्को प्रतिरोध संग्राम समिति के दृढ़ विरोध के चलते पोस्को व सरकार के सभी प्रयास विफल हो गये तो पोस्को ने अपनी रणनीति बदली। नंदीग्राम के अनुभव ने इन कारपोरेटों की सहायता की। जब 14 मार्च, 2007 को सी.पी.एम. की पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस द्वारा 14 लोगों की हत्या करायी तब उसका व्यापक विरोध हुआ। परन्तु, जब उसी सरकार ने नवम्बर 2007 में नंदीग्राम के किसानों पर पुलिस के सहयोग से सी.पी.एम. गुंडावाहिनी द्वारा हमला कराया तो राज्य सरकार ने इसे स्थानीय लोगों के दो ग्रुपों के बीच हिंसा की संज्ञा दी। उड़ीसा के एक बड़े उद्योगपति वैजयंती पंडा, जो शासक बीजद की ओर से राज्य सभा सदस्य हैं, राज्य सरकार को खुलेआम सलाह दे रहे हैं कि वह भूमि अ‌धिग्रहण के खिलाफ आन्दोलनों को कुचलने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से सीखे।

कारपोरेट ने उड़ीसा में नंदीग्राम मॉडल पर अमल करने का निर्णय लिया। 29 मार्च की खबर निश्चय ही साबित करती है कि टाटा ने कलिंगनगर के खिलाफ सशस्त्रा गुंडावाहिनी तैयार की है। कलिंगनगर में टाटा तथा एरास्मा में पोस्को को क्रमश: प्रफुल्ल गढ़ई (राज्य के वित्तमंत्री व सुकिंडा के विधायक) तथा दामोदर राउत (बीजद के महासचिव, पूर्व मंत्री व एरास्मा के विधायक) में सक्षम सहयोगी मिले हुए हैं। वे दोनों ही उड़ीसा के ताकतवर नेता हैं। इनके सहयोग से तथा सरकार, जिला प्रशासन व पुलिस से मिलकर कारपोरेट ने दमन की नई रणनीति तैयार की है।

कलिंगनगर : जनता द्वारा हमलों का मुकाबला

जोगेन पर हमले की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वीर भूमि (अंबागडिया) पर जमा हुए तथा इस हमले को टाटा कंपनी द्वारा आंदोलन के नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए तैयार की गई गुंडावाहिनी के प्रयास का हिस्सा बताया। विस्थापन–विरोधी जनमंच ने जोगेन के हमलावरों को तुरंत गिरफ्तार करने, जाजपुर जिले के पुलिस तथा प्रशासन के अ‌अधिकारियों को हटाने, कलिंगनगर में टाटा की कार्रवाईयों पर रोक लगाने, राज्य सरकार द्वारा आंदोलन की मांगों पर सार्थक बातचीत शुरू करने आदि मांगों को लेकर 14 मार्च, '08 की शाम तक एन.एच.–200 अवरुद्ध किया।

उल्लेखनीय है कि जोगेन जमुदा पर हमले के कुछ दिन पहले आंदोलन के एक अन्य नेता नटी अंगरई पर टाटा के गुंडों ने हमला किया था। लगभग 6 माह पहले टाटा ने सुकिंडा थाने के पास गुंडों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया था। इन गुंडों को प्रशिक्षण के लिए जमशेदपुर से पेशेवर हत्यारों को बुलाया गया था। यह सारी सूचना प्रशासन को दी गयी थी तथा 2 जनवरी, '08 को कलिंगनगर शहादतों की दूसरी बरसी पर इस आशय का प्रस्ताव भी पास किया गया था।

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