भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे उलटून गेली आहेत. सध्या आपण जगात एक महान लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळ्खले जात आहोत. आपली राज्यघटना ही लोकशाहीची आधारस्तंभ आणि संरक्षण चौकट आहे जी आपल्याला मूलभूत हक्क पुरवते आणि आपल्या कर्तव्यांचीही आठवण करुन देते. ग्रनव्हिल आस्टिन यांच्या मते ” भारतीय राज्यघटना ही राजकीय दस्ताऎवज नसुन ती एक सामाजिक दस्ताऎवज आहे.” राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात ” भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य आहे ” असे नमूद केले आहे. म्हणजेच इथला प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही बंधनांविना जगण्यास पात्र आहे. मात्र सध्या घडत असणाय्रा काही घटना आपणास पुन्हा मूळ राज्यघटनेत नमूद केलेल्या तत्वांचा विचार करण्यास लावतात. खरंच आपण राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच काम करत आहोत का ? आपण स्वत:च्या हक्काचा विचार करताना दुसय्राच्या हक्कावर बंधने आणण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना ? किंवा विरुद्ध बाजूला आपले विचार तर दडपून टाकले जात नाहीत ना ? या सर्व प्रश्नांवर आज विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.